| मुंबई | प्रतिनिधी |
एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्र्यांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. या मंत्र्यांनी बंडखोरी केल्याने प्रशासकीय आणि सार्वजनिक कामे रखडली आहेत. परिणामी, सामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही याचिका सोमवारी सादर करण्यात आली. तसेच याचिकेत उपस्थित मुद्यावरून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. मात्र तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
सातजणांनी ही याचिका केली आहे. या मंत्र्यांनी आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी बंडखोरी केली आहे. त्यांनी असे करून आपल्या घटनात्मक कर्तव्याशी प्रतारणा केली आहे. त्यांच्या या कृतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे या मंत्र्यांना तातडीने परत येऊन त्यांचे कर्त्यव्य पार पडण्याचे आदेश द्या, त्यांनी त्यांच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्यावर आवश्यक त्या कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय या मंत्र्यांमुळे सार्वजनिक कामांचा खोळंबा होणार नाही याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश शिवसेनेला द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.