। मुंबई । प्रतिनिधी ।
आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की केंद्राला, या मुद्दयावर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका सादर केली आहे. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती करणारी फेरविचार याचिका विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे.
आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक देता येणार नाही, अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 16(4) अनुसार दिलेल्या आरक्षणास हा निर्णय लागू असून मराठा आरक्षण 15(4) नुसार देण्यात आल्याने त्यास लागू करण्यात येवू नये, असा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गायकवाड आयोगाच्या काही शिफारशी अमान्य केल्या आहेत. तर काही माहिती स्वीकारली आहे. मात्र लोकसंख्येच्या तुलनेत समाजाला मिळालेले प्रतिनिधित्व, मराठा समाजाचे मागासलेपण याबाबत न्यायालयाने नोंदविलेल्या निष्कर्षांचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी विनंती फेरविचार याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत विविध 54 मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.