जिल्ह्यातील साडेसतरा लाख लाभार्थी वंचित
सहाव्या दिवशीही रेशन दुकानदारांचा संप सुरूच
| चौल | प्रतिनिधी |
रेशन दुकानदारांच्या संपामुळे जिल्ह्यात विविध योजनेतील तब्बल साडेसतरा लाख लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित आहेत. विविध मागण्यांसाठी देशभरातील रेशन दुकानदारांनी 1 जानेवारीपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. गरीब कुटुंबांना सरकारच्या स्वस्त धान्याचा आधार आहे. मात्र, दुकानदारांच्या संपाचे हत्यार उपसल्याने त्यांची उपासमार होणार आहे. दरम्यान, जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र फेडरेशन राज्य भाव धान्य संघटनेचे तालुका सचिव तथा राज्य संघटनेचे सहसचिव कौस्तुभ जोशी यांनी दिला आहे.
कमिशनमध्ये वाढ करावी, टूजीऐवजी फोरजी मशीन द्या, कालबाह्य नियम बदला यासह इतर मागण्यांसाठी देशभरातील रेशन दुकानदारांनी संप पुकारला असून, रायगड जिल्ह्यातील 1430 दुकानदार यात सहभागी झाले आहेत. पाठपुरावा करुनही केंद्र व राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोपही दुकानदारांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, डिसेंबरमधील धान्य वितरण पूर्ण झाले असून, संपाचा परिणाम जानेवारीच्या वितरणावर होत आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत असून, त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट घोंघावत आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच दुकानदारांच्या संपाचा फटका गोरगरीबांना बसला आहे.
काय आहेत मागण्या महागाईनुसार प्रतिक्विंटल कमिशन तीनशे रुपये करावे नवीन फोर-जी ई-पॉस मशीन लवकर द्यावे ऑनलाईन सुधारित कार्यपद्धती विकसित करावी धान्य वितरण मार्जिनची रक्कम दरमहा 10 तारखेच्या आत द्यावी
डिसेंबरमधील धान्य वितरण पूर्ण जिल्ह्यातील डिसेंबर महिन्यातील धान्य वितरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, जानेवारी महिन्यातील वितरणावर संपाचा परिणाम होणार आहे. जिल्ह्यात पिवळी, केशरी आणि अंत्योदय अशा प्रकारातील 4 लाख 57 हजार 201 कार्डधारक असून, लोकसंख्या जवळपास 17 लाख 53 हजार 204 आहे. तर, अलिबाग तालुक्यात 40 हजार 965 कार्डधारक असून, एक लाख 60 हजार 934 लोकसंख्या आहे.
चार महिन्यांपासून मार्जिन प्रलंबित आपलं मार्जिन 2017 रोजी वाढवून 150 रुपये करण्यात आलं आहे. त्याआधी ते 80 रुपये होते. मात्र, त्यानंतर सहा-सात वर्षे काहीच वाढ देण्यात आलेली नाही. कोरोना काळात आम्ही काम केलं, परंतु, मार्जिनव्यतिरिक्त कोणत्याही सुविधा शासनाने पुरविलेल्या नाहीत. यापूर्वी धान्य विकताना मार्जिन अ‍ॅडव्हान्स मिळायचे, परंतु आता मोफत धान्य वाटताना चार-चार महिन्यांचे मार्जिन प्रलंबित असून, रायगड जिल्ह्यात तर ऑगस्टपासून ते देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे परवडण्यासारखं नाही, असे श्री. जोशी यांनी सांगितले.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी आम्हाला येत्या मंगळवारी बैठकीस निमंत्रण दिले आहे. संबंधित विभागाच्या मंत्री महोदयांशीसुद्धा याविषयी चर्चा करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे. यातून सकारात्मक तोडगा निघावा, अशीच आमची अपेक्षा आहे.
कौस्तुभ जोशी, सचिव, अलिबाग तालुका, रास्त भाव दुकानदार संघटना
केंद्र आणि राज्याच्या अखत्यारितील हा विषय आहे. राज्यस्तरावर याविषयी संघटनांच्या बैठका सुरू असून, यातून लवकरच मार्ग निघेल.
सर्जेराव सोनावणे, जिल्हा पुरवठा अधिकार