गेल प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांवर पोलीस बळाचा वापर

नोकरी मिळविण्यासाठी गेल प्रकल्पग्रस्तांची ठाम भूमिका

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

आपल्या न्याय हक्कासाठी गेल कंपनीच्या प्रशासनाविरोधात गेल्या आठ दिवसांपासून स्थानिकांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर सध्या जोरात सूरू आहे. जमावबंदीसह अन्य प्रकारे प्रतिबंधात्मक कारवाईचा बडगा सुरू करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 24 जणांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली आहे. कंपनी प्रशासन पोलिसांच्या मदतीने हा प्रकार करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजीचे सुर उमटत असल्याची चर्चा आहे.

अलिबाग तालुक्यातील उसर येथील प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चारशेहून अधिक एकर जमीन शेतकऱ्यांकडून घेतलेली आहे. प्लास्टीकचे उत्पादन करणाऱ्या गेलच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सूरू असून निम्म्याहून अधिक प्रकल्पाचे काम झाले आहे. 2026पर्यंत हे काम पुर्ण करण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सूरू आहेत. मात्र, कंपनी प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांना प्राधान्याने नोकरी दिली पाहिजे. ही भुमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या आठ दिवसांपासून कामबंदचा लढा सूरू केला आहे.

स्थानिकांसह परराज्यातील कामगारदेखील या बंदमध्ये सामील झाले होते. हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी कंपनी प्रशासनाकडून पोलिसांची मदत घेण्यात आली. त्यामुळे कंपनीपासून 500 मीटर अंतरावर ठिकठिकाणी पोलिसांचा कडेकोट पहारा ठेवण्यात आला आहे. तसेच, कंपनीच्या परिसरात विनाकारण फिरणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तातून सोमवारपासून पराज्यातील कामगार कंपनीत कामावर जाऊ लागले. त्यामुळे कंपनीतील काम पुन्हा सूरू झाले. मात्र, स्थानिकांनी त्यांची भुमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून 24 जणांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याची माहिती रेवदंडा पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही कारवाई इतक्याच थांबणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या मदतीने कंपनी प्रशासन स्थानिकांवर दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा सध्या जोरात सूरू आहे. या कारवाईबाबत स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आपल्या न्याय हक्कासाठी लढा देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांच्या मागणीचा विचार न करता, त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवून आंदोलन मोडीत काढण्याच्या या प्रकाराबाबत सर्वस्तरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

स्थानिकांना न्याय कधी मिळणार?
गेल कंपनीमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तां नोकरी मिळावी, यासाठी कंपनी प्रशासासह जिल्हा प्रशासनासमवेत अनेक वेळा बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये प्रकल्पग्रस्त, स्थानिकांना नोकरी दिली जाईल, असे आश्वासन कंपनी प्रशासनाने दिले. परंतु, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा कामबंद आंदोलनाची भुमिका घेतली आहे. प्रकल्पाला विरोध नाही; परंतु, नोकरी देण्याबाबत कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर लेखी लिहून द्यावे, ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. मात्र, कंपनी प्रशासन लेखी लिहून देत नसल्याने आंदोलन सुरू झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे, स्थानिकांना न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न जनतेमधून उपस्थित केला जात आहे.

बंदोबस्ताने पोलीस कर्मचारी वैतागले
दि.26 जुनपासून काम बंद आंदोलनाला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे या परिसरात गेल्या आठ दिवसांपासून पोलिसांचा फौजफाटा आहे. जिल्हा प्रशासनाबरोबरच कंपनी प्रशासन कोणतीच भूमिका घेत नसल्याने पोलिसांना रात्रीचा दिवस करून या परिसरात बंदोबस्तासाठी उभे रहावे लागत आहे. या बंदोबस्तामुळे पोलीस ठाण्यातील कामकाज, गुन्ह्यांचा तपास आदी प्रलंबित कामांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे रात्रंदिवस बंदोबस्ताला असणारे पोलीस वैतागले आहेत; परंतु, बोलणार कोणाला, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.

गेल्या आठ दिवसांपासून गेल कंपनीसमोर पोलिसांचा बंदोबस्त आहे. कंपनी प्रशासन, महसूल प्रशासन यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त यांची संयुक्त बैठक घेऊन पोलिसांच्या मध्यस्थीने हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. यापुर्वीदेखील बैठक पार पडली होती. गुरुवारीदेखील बैठक घेतली जाणार आहे.

आँचल दलाल, पोलीस
अधीक्षक, रायगड