| उरण | वार्ताहर |
जेएनपीटी बंदर पीपीपी तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर यासाठी जेएनपीए प्रशासनाने जागतिक स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवली होती. यात सात मोठ्या कंपन्या स्पर्धेत होत्या. या प्रक्रियेत मंगळवारी जे. एम. बक्सी पोर्ट अँड लॉजिस्टिक्स प्रा.लि.मुंबईने बाजी मारली आहे. कंपनीची एका 20 फुटी कंटेनरच्या रॉयल्टीपोटी 4,520 रुपये दराची निविदा यशस्वी ठरली आहे. पुढील 30 वर्षांसाठी जेएनपीए टर्मिनल देण्याचा करार होणार आहे. ही एक भारतीय कंपनी असल्याची माहिती जेएनपीए प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
जागतिक स्तरावर काढलेल्या आलेल्या निविदा उघडण्यात आल्या आहेत. या निविदा प्रक्रियेत जे. एम.बक्सी पोर्ट अँड लॉजिस्टिक्स प्रा.लि. मुंबई या भारतीय कंपनीची निविदा अव्वल ठरली आहे. तर दुसर्‍या क्रमांकावर टर्मिनल इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड- लक्झेमबोर्ग ही बहुराष्ट्रीय कंपनी होती. या कंपनीने एका 20 फुटी कंटेनरच्या रॉयल्टीपोटी 4,293 रुपये दर देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
केंद्र सरकारने नफ्यात चालणारी सरकारी मालकीची बंदरे, प्रकल्प, विविध कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. याआधीच जेएनपीएने मालकीची चारही बंदरे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खासगीकरणातून चालविण्यासाठी दिली आहेत. त्यानंतर जेएनपीएच्या मालकीच्या एकमेव उरलेल्या 680 मीटर लांबीच्या कंटेनर टर्मिनल पब्लिक, प्रायव्हेट, पार्टनरशिप खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. केंद्र सरकारने या बंदराच्या खासगीकरणासाठी थेट जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या होत्या. आलेल्या 12 पैकी 11 निविदा पात्र ठरलेल्या होत्या. पात्र ठरलेल्या 11 कंपन्यांच्या निविदांना तांत्रिक बीटसाठी मंजुरीही देण्यात आली होती. त्यानंतर आता 11 पैकी जे.एम.बक्सी पोर्ट अँड लॉजिस्टिक्स प्रा.लि.मुंबई, जेएसडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर मुंबई, क्यू टर्मिनल डब्ल्यूएलएल कतार, एपीएम टर्मिनल बी.व्ही.नेदरलॅण्ड, हिंदुस्थान पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड-मुंबई, टर्मिनल इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड- लक्झेमबोर्ग, इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल सर्व्हिसेस इनकॉर्पोरेशन मनिला -फिलिपाईन्स आदी सात कंपन्यांनी बोली सादर केली होती.
मागील 33 वर्षे जेएनपीए बंदरातील कंटेनर टर्मिनल पहिल्यांदाच एका भारतीय कंपनीच्या ताब्यात आले आहे. जेएनपीएच्या मालकीच्या एकमेव उरलेल्या कंटेनर टर्मिनलचेही अखेर खासगीकरण झाले आहे. खासगीकरणाला कामगारांनी जोरदार विरोध केला होता तो डावलून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.