31 जुलैपर्यंत अर्जाची मुदत; किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्र अनिवार्य
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
खरीप हंगामातील पिकांना नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील अनिश्चिततेपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली आहे. या योजनेत खरीप हंगामातील 14 पिकांचा समावेश करण्यात आला असून, पात्र शेतकऱ्यांनी 31 जुलै 2026 पूर्वी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
योजनेत भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या पिकांचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.10 हेक्टर पीक क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
अन्नधान्य व कडधान्य पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के, तर कापूस आणि खरीप कांदा या व्यापारी पिकांसाठी पाच टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. शेतकरी नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तसेच बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) किंवा स्वतः ऑनलाइन अर्ज भरूनही योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
योजनेसाठी ॲग्रीस्टॅक (फार्मर आयडी) नोंदणी क्रमांक बंधनकारक असून, जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधारशी संलग्न बँक खाते आवश्यक आहे. तसेच डिजिटल क्रॉप सर्व्हे पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील पीक नोंद आणि विमा अर्जातील माहितीमध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल आणि अर्ज रद्द होऊ शकतो, असा इशाराही कृषी विभागाने दिला आहे.
चुकीची माहिती देऊन योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा 14447 या हेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
चालू वर्षी हवामानातील अनिश्चितता आणि एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी 31 जुलैपूर्वी अर्ज करून आपल्या खरीप पिकांचे विमा संरक्षण निश्चित करावे.
तन्मय भगत,
तालुका कृषी अधिकारी