मत्स्य व्यवसायासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

। चिपळूण । प्रतिनिधी ।
देशातील मत्स्य व्यवसायास स्थिरता मिळावी, तसेच मासेमारी व्यावसायिकांना आधार मिळावा, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्यात कार्यान्वयित करण्यात आली आहे.
मत्स्यपालन हे आता असेच एक क्षेत्र आहे. ज्यात प्रचंड क्षमता आहे. त्यामुळेच सरकार मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देत आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा मासे उत्पादक आणि चौथा सर्वात मोठा मासे निर्यात करणारा देश आहे. भारतातील मोठ्या संख्येने लोक मत्स्यपालनाच्या कामाशी संबंधित आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन मत्स्यपालन विकासासाठी सरकारने मोठी कसरत करत मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची अंदाजे किंमत 20,050 कोटी रुपये आहे.
ब्लू रिव्होल्युशनच्या माध्यमातून देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्‍वत आणि उत्तरदायी विकास सुनिश्‍चित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूर्ण 5 वर्षांपासून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील गंभीर उणिवा दूर करून तिची क्षमता पुरेपूर वापरता येईल.
मत्स्यपालनासाठी दर्जेदार बियाणांची खरेदी आणि मत्स्यशेतीसाठी उत्तम पाणी व्यवस्थापनालाही या योजनेद्वारे प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि मजबूत मूल्य साखळी विकसित करता येईल. या योजनेद्वारे शहरी आणि ग्रामीण भागातील मत्स्यशेतीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जोडलेल्या सर्व लोकांना उत्तम रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध होतील.
झचचडध अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपयांचे कर्ज देते. मत्स्य उत्पादक, मत्स्य कामगार व मासळी विक्रेते, मत्स्य विकास महामंडळ, बचत गट, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र, मत्स्य सहकारी संस्था, मत्स्यपालन संघटना, उद्योजक व खाजगी कंपन्या व मत्स्य उत्पादक संस्था याचा लाभ घेऊ शकतात.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे म्हणजे आधार कार्ड, मत्स्यपालन कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, संपर्क क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील आणि अर्जदाराचे जात प्रमाणपत्र. या कागदपत्रांसह झचचडध मध्ये ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला त्याच्या अधिकृत वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in वर जावे लागेल.