पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी सेवेन’ परिषदेत विशेष पाहुणे म्हणून रविवारी केलेले भाषण त्या कुणी ऐकले असेल त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आल्याशिवाय राहणार नाहीत. ऑनलाइन पद्धतीने झालेल्या या सत्रात मोदी ‘खुल्या समाजव्यवस्था आणि खुली अर्थव्यवस्था’ या विषयातील सत्रात सहभागी झाले होते. त्यात ते म्हणाले की, भारतीय संस्कृती ही लोकशाही, मतस्वातंत्र्य, मुक्त विचार यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यांनी या जोडीला त्यांच्या आवडीच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचे फायदे यावरही अर्थातच बोलून घेतले. त्यातून सामाजिक सबलीकरण कसे घडवून आणता येते याचे उदाहरण देताना त्यांनी आधार, थेट बँकेत निधी जमा होणे, जनधन योजना आदीवर बोलणे केले. ‘जी सेवेन’ हे जगातील सर्वाधिक धनाढ्य अर्थव्यवस्थांचे एक अनौपचारिक, कोणतेही धोरणात्मकदृष्ट्या बंधनकारक नसलेली परंतु म्हटले तर अप्रत्यक्षपणे आपल्या आर्थिक स्रोत आणि धोरणांद्वारे जगभरातील देशांवर प्रभाव टाकणारी व्यवस्था आहे.
जगाच्या केवळ दहा टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारी ही देश व्यवस्था जगाच्या एकूण ठोकळ उत्पन्नाच्या तब्बल 60 टक्के उत्पन्न असलेली आहे. त्यामुळे 1975 सालापासून सुरू झालेल्या त्यांच्या वार्षिक परिषदेत ते जगभरातील व्यवस्थांना आकार देण्याचे, त्याला वळण लावण्याचे आणि अनेक देशांचे महत्त्व कमी-जास्त करण्याचे काम करत असतात. त्यांनी मागे अमेरिकेलाही बाजूला ठेवण्याचे निर्णय घेतलेले आणि पचवलेले आहेत. अशा ठिकाणी पंतप्रधान मोदी यांना बोलावणे ही एक सन्मानाची बाब आहे असे कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला वाटणे साहजिक आहे. त्यासाठी तो त्यांचा भक्त असण्याची आवश्यकता नाही. मात्र हे अति श्रीमंत देश केवळ आपल्या पैशाच्या मस्तीत, आपले डावपेच आखण्यात मग्न असतात आणि त्यांचे बाकी जगाकडे लक्ष नसते आणि ते त्याबाबतीत डोळे मिटून असतात, असा एक भाबडा समज अनेकांचा असू शकतो. परंतु तसे नाही.
पंतप्रधान मोदी यांनी कश्मीर जनतेची प्रदीर्घ काळ इंटरनेट सेवा बंद करून त्यांची जी गळचेपी केली होती, ती जगापासून लपून राहिलेले नाही. कितीही समर्थन केले तरी माणसाच्या मूलभूत घटनात्मक हक्कांचा तो भंग होता आणि त्या बाबतीत त्यांनी कुठल्या प्रकारची दिलगिरी वा चूक मान्य केलेली नाही. तीच बाब लोकशाही मूल्यांची! भारतात मोदीची सत्ता आल्यापासून ज्याप्रकारे हुकूमशाही आणि समाज माध्यमांचा वापर करून जी एक सामाजिक दहशतवाद प्रस्थापित करण्याची संस्कृती निर्माण झाली त्याला सर्वस्वी त्यांचे अभय आहे. अलिकडे ट्वीटरला धरून झालेले वाद, त्याचबरोबर फेसबुकचा त्यांनी केलेला गैरवापर, या सगळ्या गोष्टींकडे हे देश डोळेझाक करतात आणि भारत एक मोठा देश असल्याने त्याला सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतात, असे नाही. अर्थात या देशांवर भारत आणि चीन या मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा समावेश न केल्याबद्दल टीका झालेली आहे आणि होत असते. परंतु दरडोई उत्पन्नाचा आकडा दाखवून या टीकेला प्रत्युत्तर दिले जाते.
भारत जीडीपीचा मोठा आकडा दाखवत असला आणि तो अनेक देशांच्या तुलनेत मोठा असला तरी त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचे किती सबलीकरण घडून येते, त्याची किती क्रयशक्ती आहे आणि त्याचे किती आर्थिक बळ आहे, हा सुद्धा एक महत्त्वाचा निकष आहे. आणि तो दाखवून आपल्या जीडीपीच्या आकड्यांतील गफलत स्पष्ट केली जाते. त्याचप्रमाणे सध्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताने जो हलगर्जीपणा दाखवला तोही जगापासून लपून राहिलेला नाही. अनेक देशांनी भारतीय प्रवासी आपल्या देशात येऊ नये असे सूचित केले.
तसेच अमेरिकेसारख्या देशाने जेव्हा देशातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती, तेव्हा तातडीने देश सोडण्यास सांगितले होते. आणि आजही आपण विक्रमी डोस दिले असा दावा केला तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आपण सर्वाधिक कमी लसीकरण केलेल्या देशांत मोडतो हेही लक्षात घेतले पाहिजे. ते या जी सेवेन देशांनीही लक्षात घेतले असणार. त्यामुळे मोदी यांना कोणत्याही व्यासपीठावर जाऊन तिकडचा रंग लावून काहीही बोलणे शोभत असेल. परंतु आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ते जे बोलत आहेत त्याची ते आपल्या देशात अंमलबजावणी किती करत आहेत हेही जग पाहत असते. या निमित्ताने तरी त्यांनी या गोष्टींकडे गांभिर्यानेे पाहिले पाहिजे. अन्यथा त्यांच्या बोलाच्याच कढीचा अनुभव जो सगळा देश घेत आहे, तो जगालाही येईल.
