जिल्ह्याचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा सादर

गतवर्षीच्या तुलनेत पाच कोटींनी कमी

| रायगड | सुयोग आंग्रे |

सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडूनही रायगड जिल्ह्यात पाणी साठवणीचे नियोजन नसल्याने पाणीटंचाईचा सामना रायगडकरांना करावा लागत आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या पाणी योजना राबवूनही गेल्या 12 वर्षांत जिल्हा टँकरमुक्त करण्यात जिल्हा प्रशासनाला अपयश आले आहे. यंदा ‌‘हर घर जल’ कार्यक्रमातून जलजीवन मिशन अंतर्गत पाण्यासाठी निधीचा पाऊस पाडण्यात आला तरीही 608 गावे आणि वाड्यांच्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी 2 कोटी 51 लाख 36 हजार रुपयांचा आराखडा जिल्हा प्रशासनने मंजुरीसाठी सादर केला आहे. यामध्ये जमेची बाजू इतकीच की शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाणी योजनांच्या कामांवर लक्ष देण्याच्या सूचना केल्याने गतवर्षीपेक्षा यंदाचा आराखडा पाच कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पाण्याच्या नियोजनासाठीचा पाणीटंचाई आराखडा रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाने तयार करून जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. रायगड जिल्ह्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी दोन कोटी 51 लाख 36 हजार रुपयांचा पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गतवर्षी 7 कोटी 61 लाख 58 हजार रुपयांचा पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्यात आला होता. यंदा तयार केलेल्या आराखड्यामध्ये नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामांना निधी देण्यात आलेला नाही. या पाणीटंचाई आराखड्यामध्ये सार्वधिक निधीचा खर्च 434 गावे आणि वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे.

रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाने ऑक्टोबर 2023 ते जून 2024 या कालावधीसाठी संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करून जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. या आराखड्यामध्ये 105 गावे आणि 329 वाड्यांसाठी टँकर आणि बैलगाडीने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. 20 गावे आणि 28 वाड्यांमध्ये विंधण विहिरींची विशेष दुरुस्ती करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात 16 गावे आणि 58 वाड्यांमध्ये नवीन विंधण विहिरी बांधण्यात येणार आहेत.

वर्ष प्रस्तावित आराखडा
2012-13 : 6 कोटी 6 लाख 75 हजार
2013-14 : 6 कोटी 3 लाख 92 हजार
2014-15 : 6 कोटी 89 लाख 44 हजार
2015-16 : 7 कोटी 88 लाख 80 हजार
2016-17 : 6 कोटी 25 लाख 10 हजार
2017-18 : 8 कोटी 33 लाख 1 हजार
2018-19 : 9 कोटी 40 लाख 99 हजार
2019-20 : 9 कोटी 39 लाख 10 हजार
2020- 21 : 11 कोटी 39 लाख 20 हजार
2021- 22 : 9 कोटी 94 लाख 24 हजार
2022-23 : 7 कोटी 61 लाख 58 हजार

पाणीटंचाई आराखडा
जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होणारी गावे आणि वाड्यांमध्ये 160 गावे आणि 448 वाड्यांचा समावेश आहे. या गावांमधील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाने पाणीपुरवठा करण्याच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये 434 गावे आणि वाड्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी एक कोटी 22 लाख 25 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. 48 विंधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 14 लाख 99 हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. 52 विहिरींमधील गाळ काढण्याबरोबरच त्यांची खोली वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी संभाव्य टंचाई कृती आराखड्यामध्ये 42 लाख 42 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी 74 विंधन विहिरींची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी 71 लाख 70 हजार रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.