राहुल गांधींना त्यांची खासदारकी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्व चोरांची नावे मोदी कशी असतात असे म्हटल्यावरून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती देत असतानाच अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गुजरातमधल्या सुरतच्या कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राचे वाभाडेही काढले आहेत. बदनामीच्या खटल्यामध्ये दोन वर्षे ही सर्वाधिक शिक्षा आहे. राहुल यांना ती का देण्यात आली याचे कोणतेही कारण या निकालपत्रात नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द ठरवण्याचा नियम आहे. म्हणजेच, ही शिक्षा दोन वर्षांहून एक दिवस जरी कमी असती तरी त्यांची खासदारकी गेली नसती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात मुद्दाम याचा उल्लेख केला आहे. आजवर विरोधी पक्षांनी याच मुद्द्यावरून टीका व आक्षेप नोंदवले होते. ते विरोधी पक्षांचे राजकारण आहे असे म्हणणे आजपर्यंत शक्य होते. आता मात्र खुद्द न्यायालयाने त्याविषयी शंका व्यक्त केली असल्याने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल ते लोकसभा अध्यक्षांनी केलेली घाई यामागे भाजपचे राजकारण होते या संशयाला बळकटी मिळणार आहे. अर्थात असल्या संशयामुळे भाजपची आणि त्याच्या भक्तांची जाड कातडी थरथरणार देखील नाही हेही तितकेच खरे आहे. मात्र शुक्रवारच्या निर्णयामुळे राहुल यांचा लोकसभेत परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता ते मोदी यांच्याविरुध्दची आपली लढाई अधिक जोराने लढू शकतील. कारण, लोकसभेत त्यांच्या बोलण्याला अधिक संरक्षण मिळेल. राफेल असो की अदानी, या सर्व प्रकरणांमध्ये राहुल यांनीच निर्भीडपणे मोदींवर हल्ला केला होता. या दोन्ही मुद्द्यांवर मोदी यांनी थेट उत्तरे देण्याचे टाळले आहे. अदानीबाबतचे मोदींचे मौन हे तर अधिक जाणवणारे आहे. तीच बाब सध्याच्या मणिपूर प्रश्नाबाबतही आहे. राहुल यांची खासदारकी जाताच त्यांना बंगलाही खाली करायला लावला होता. त्यांनीही तो तात्काळ केला होता. यातून त्यांची लोकप्रियता वाढलीच होती. विरोधी पक्ष अधिक एकवटण्यालाही मदत झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयावरही अप्रत्यक्षपणे ताशेरे मारले आहेत. अपिलाच्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने सुरत न्यायालयाच्या निकालाची चिकित्सा करणे अपेक्षित होते. पानेच्या पाने भरून निकालपत्र दिले आहे, पण त्यात निकालाचे कारण शोधलेले नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. एकूणच आपल्या न्याययंत्रणेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकणारी ही सर्व घटना साखळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आज राहुल यांना न्याय दिला आहे. मात्र उद्या अंतिम निकालात काय भूमिका घेतली जाईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. कायद्याचा अर्थ वेगवेगळा लावला जाऊ शकतो. उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात अशी खोट निघावी व ते सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवून द्यावे लागावे हे
चिंताजनक आहे.
न्यायामधील खोट
