राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा

प्रा. अविनाश कोल्हे

या सदरात अनेकदा उल्लेख केल्याप्रमाणे आपल्या देशातील ‘आरक्षण’ हा मुद्दा कधी संपुष्टात येणार नाही. दर काही वर्षांनी या मुद्द्याला नवनवीन आयाम निर्माण होत जातील आणि तसतसा हा मुद्दा सतत चर्चेत राहील. आता यातील नवा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराजसंस्थांच्या निवडणूकांतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. यामुळे ओबीसी बांधव नाराज होणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील एकुण 2100 जागांपैकी 567 जागांना फटका बसला आहे. न्यायपालिकेने या संदर्भात जसं राज्य सरकारला फटकारलं तसंच राज्य निवडणूक आयोगालासुद्धा चार शब्द सुनावले आहेत. ही बाब कोर्टासमोर असतांना तुम्ही निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहीर केलेच कसे? न्यायपालिकेचा निर्णय काळजीपूर्वक वाचला तर असे लक्षात येईल की, यापुढे जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसींचा शास्त्रशुद्ध डाटा गोळा करत नाही तोपर्यंत कदाचित ओबीसी आरक्षण प्रत्यक्षात येणार नाही. कोर्टाच्या निर्णयाचा मतितार्थ असा की ओबीसींसाठीचे जे 27 टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचा आधार काय?
एकविसाव्या शतकातील आपल्या देशातील राजकारण एवढे स्पर्धात्मक झालेले आहे की आज कोणत्याही गोष्टीत राजकारण आणण्यात येते. याला ओबीसींचे आता रद्द झालेले आरक्षण तरी कसे अपवाद ठरेल? आता एकीकडे भाजपा नेते ‘मविआ सरकारने गेल्या दीड वर्षांत ओबीसींची जनगणना का केली नाही’, असा प्रश्‍न उपस्थित करत आहे. राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात येते की आम्हाला केंद्राकडे असलेली शास्त्रशुद्ध माहिती मिळावी. ही माहिती देण्यास केंद्र सरकारचा स्पष्ट नकार आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहे.
यातील कळीचा मुद्दा ‘इम्पेरीकल डाटा’ (शास्त्रशुद्ध माहिती) चा आहे. हा डाटासुद्धा शक्य तितका अद्ययावत असला पाहिजे, पाचपंचवीस वर्ष जुना डाटा न्यायालयात टिकणारा नाही. ज्या डाटाची मागणी राज्य सरकार आता करत आहे तो डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने 2011 साली म्हणजे तब्बल दहा वर्षांपूर्वी गोळा केला होता. त्या सर्वेक्षणाचं नाव होतं ‘सोशियो इकॉनॉमिक कास्ट सेंसस’. या सर्वेक्षणासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रूपये खर्च झाले. ग्रामीण भागातील माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्याची होती तर शहरी भागातील माहिती केंद्रीय गृह आणि शहरी द्रारिद्य्र निर्मूलन विभागाकडे होती.
या सर्वेक्षणाचा अहवाल आला तेव्हा केंद्रात सत्तांतर झालेलं होतं. हे सर्वेक्षण सुरू होतं आणि अहवाल उपलब्ध झाला, तेव्हा सुद्धा सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतीबद्दल गंभीर आक्षेप घेण्यात आले होते. परिणामी हे सर्वेक्षण निरूपयोगी ठरले. नंतर जुलै 2021 मध्ये केंद्रीय गृह खात्याचे राज्यमंत्री श्री. नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत सांगितले की, अनुसुचित जाती आणि जमाती वगळता इतर जातींची माहिती गोळा करायची नाही, असा सरकारचा निर्णय झाला आहे. तेव्हापासून नितिशकुमार, जितन राम मांझी वगैरे नेत्यांनी असं सर्वेक्षण झालं पाहिजे, अशी मागणी करत आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेने 8 जानेवारीला एका ठरावाद्वारे केंद्र सरकारला असे सर्वेक्षण करा, अशी विनंती केली आहे. एक एप्रिल रोजी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगानेसुद्धा केंद्र सरकारला याबद्दल विनंती केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी न्यायपालिकेला ताजा डाटा हवा आहे. याचे साधे कारण म्हणजे भारतासारख्या विकसनशील देशांतील सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृृतिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती झपाट्याने बदलत असते. म्हणूनच धोरणात्मक निर्णय घेतांना जुना डाटा वापरून चालत नाही. यापुढे भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक राज्याला आपापल्या राज्यात असा इंपिरीकल डाटा गोळा करावा लागणार आहे. ही जबाबदारी राज्य सरकारांकडे देणे, हा योग्य निर्णय आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ओबीसी या गटाला मिळालेले आरक्षण हे जन्मावर आधारित नाही. असे जन्मावर आधारलेले आरक्षण अनुसुचित जाती आणि जमातींना आहे. या दोन गटांची राष्ट्रीय पातळीवर यादी करता येते. असा प्रकार ओबीसींबाबत संभवत नाही. प्रत्येक राज्यात ओबीसींच्या स्थितीत फार फरक पडतो. जो गट एका राज्यात ओबीसींच्या यादी आहे तोच गट शेजारच्या राज्यांत ओबीसींच्या यादीत असेलच, याची खात्री देता येत नाही. म्हणूनच अशी यादी प्रत्येक राज्याने करावी आणि त्यासाठी डाटा गोळा करावा आणि दर दहा वर्षांनी त्याचे नुतनीकरण करावे.
हे जरी खरं असलं तरी केंद्र सरकारने ‘आम्ही डाटा देणार नाही’ त्याचप्रमाणे ‘ओबीसींची जनगणना करणार नाही’, या भूमिका अलिकडे जाहिर केल्या आहेत. आता एवढ्या कमी अवधीत राज्यांना ओबीसींची जनगणना करणे अशक्य नसले तरी अवघड नक्कीच आहे. महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींचा डाटा गोळा करण्यासाठी 29 जून 2021 रोजी आयोग गठीत केला आहे. असं असले तरी आयोगाकडे जादूची कांडी नाही की ज्यामुळे रातोरात डाटा गोळा होईल. शिवाय आता तर कोव्हिडचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत डाटा गोळा करणे अधिकच अवघड आहे. म्हणूनच ठाकरे सरकारने वटहुकूम काढून ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण जाहीर केले. पण ओबीसींचा शास्त्रशुद्ध डाटा नसल्यामुळे आता न्यायपालिकेने सहा डिसेंबर 2021 रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले आहे. येत्या निवडणूका आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
असे असले तरी हा वाद एवढ्यात संपणारा नाही. आज ना उद्या राज्य सरकारला ओबीसींचा शास्त्रशुद्ध डाटा गोळा करावाच लागणार आहे. ठाकरे सरकारने याबद्दल जलदगतीने काम केले पाहिजे. मात्र या संदर्भात आधी आलेला अनुभवाचा विचार करून पुढचे काम केले पाहिजे. यासाठी समोर आलेल्या तीन अटींचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. यातील पहिली अट म्हणजे आयोगातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय सखोल माहिती गोळा करून मागासलेपणाचा अभ्यास करणे, दुसरी अट म्हणजे यानंतर आयोगाने आरक्षणाबद्दल राज्य सरकारकडे शिफारस करणे आणि तिसरी अट म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींचे एकत्रित आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही याची खबरदारी घेणे.
यातील खरी अडचण तिसर्‍या अटीची आहे. 1990 च्या दशकापासून आरक्षणाचा सर्व खेळ बिघडत गेलेला दिसतो याचे एकमेव कारण म्हणजे सर्वोच्चन्यायालयाने 1993 साली इंद्रा साहनी खटल्यात घालून दिलेली पन्नास टक्के आरक्षणाची अट. त्यानुसार अनुसुचित जातींना पंधरा टक्के, अनुसूचित जमातींना साडेसात टक्के आणि ओबीसींना सत्तावीस टक्के, असे एकूण साडे एकोणपन्नास टक्के आरक्षण सुरू होते. याच काळात देशातील अनेक राज्यांतील गरीब पण उच्चवर्णीय घटक आरक्षणाची मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरायला लागले.
मतांचं आणि सत्तेचं राजकारण करण्यात आनंद मानणार्‍या प्रत्येक राजकीय पक्षाने याबद्दल सकारात्मक भूमिका घेत आरक्षणाच्या या नवीन मागण्या मान्य केल्या आणि तसे कायदे केले. पण यातील जवळजवळ प्रत्येक राज्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. यातील प्रत्येक आरक्षण पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे होते. या संदर्भात जवळपास प्रत्येक राज्य सरकारांचा आणि केंद्र सरकारचा मुखभंग झालेला असूनही राजकारणी मंडळी यापासून धडा घेत नाही. अशा स्थितीत पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करणे, हा एकमेव उपाय आहे.
यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तसा कायदा संमत करून घ्यावा लागेल. ही घटनादुरूस्ती ‘खास घटनादुरूस्ती’ या प्रकारात मोडणारी असल्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तीन चतुर्थांश बहुमताने कायदा संमत करावा लागेल. या मुद्द्यांबद्दल सर्वपक्षीय एकमत बघता असा कायदा संमत होणं अशक्य नाही. हे स्पष्ट दिसत असूनही प्रत्येक राजकीय पक्ष दूरगामी विचार न करता चटकन निर्णय घेऊन, वटहुकूम जारी करून राजकीय फायदे पदरी पाडून घेण्याचा (अयशस्वी) प्रयत्न करत असतो. यापेक्षा या वादग्रस्त मुद्द्यावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडवून आणावी, मग संसदेत कायदा मंजुर करून घ्यावा. हा राजमार्ग आहे. पण लक्षात कोण घेतो?