सिडकोच्या भूखंडासाठी संघर्ष

प्रकल्पबाधित कमल मुंबईकर न्यायाच्या प्रतीक्षेत
राज्य माहिती आयोगाचे आदेश असूनही दिरंगाई

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

सिडकोकडून संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या साडेबारा टक्के भूखंडासाठी गेली आठ ते नऊ वर्षे न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रकल्पबाधित शेतकरी कुटुंबातील कमल अरुण मुंबईकर आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सिडकोकडून प्रशासनाच्या कथित भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्या वडिलांची संचिका गहाळ झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

नवी मुंबईतील कोपरीपाडा सेक्टर 26, वाशी येथील रहिवासी कै. बाळकृष्ण काळू भोईर यांची सुमारे पाच ते साडेपाच एकर जमीन सिडकोने भूसंपादनासाठी घेतली होती. सिडकोच्या दि. 15 मे 1977च्या पत्रानुसार ही जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर संचिका क्र. के-66 अंतर्गत सन 1993 मध्ये त्यांना 200 चौ.मी. भूखंड देण्यात आला. मात्र, उर्वरित जमीनधारक हक्कानुसार मिळणाऱ्या भूखंडासाठी वारंवार मागणी करुनही आजतागायत न्याय मिळालेला नाही.

कमल मुंबईकर यांचे पती अरुण काशिनाथ मुंबई यांनी राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ येथे द्वितीय अपील दाखल केले. अपीक क्र. केआर 3538/2017 नुसार दि. 14 मे 2018 रोजी तत्कालीन राज्य माहिती आयुक्त थँक्सी फ्रान्सिस थेकेकरा यांनी सिडकोला संचिकेतील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही सिडकोने आदेशाचे पालन न केल्याने दि. 3 मार्च 2020 रोजी माहिती आयुक्त के.एल. बिश्नोई यांनी पुन्हा एकदा सिडकोला आदेश दिला.

आदेश असूनही सिडको प्रशासन के 66 संचिकेतील कागदपत्रे देण्यास असमर्थ ठरत आहे. विशेष म्हणजे, सिडकोने राज्य माहिती आयोगाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, पान क्र. 52 वर नमूद आहे की, सदर संचिका दि. 4 जानेवारी 2010 रोजी व्यवस्थापक-शहरसेवा-2 यांच्या अभिलेख कक्षात जमा करण्यात आली होती. यामुळे संचिका प्रत्यक्षात उपलब्ध असूनही ती जाणीवपूर्वक लपवली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

सध्याचे राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ शेखर चिन्ने यांच्यासमोर दि. 29 सप्टेंबर 2025 व 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुनावण्या होऊनही संबंधित सिडको अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेली नाही.

ही बाब अत्यंत गंभीर व दुर्दैवी असून, संबंधित प्रशासनाने याकडे जातीने लक्ष देत दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करुन प्रकल्पबाधित कुटुंबाला तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी कमल मुंबईकर यांनी केली आहे.

मी एका सर्वसामान्य प्रकल्पबाधित शेतकऱ्याची मुलगी आहे. माझ्या वडिलांची संचिका गहाळ होऊन आज 8-9 वर्षे झाली. सिडको आणि राज्य माहिती आयोगाचे उंबरठे झिजवूनही मला न्याय मिळालेला नाही.

– कमल मुंबईकर