प्रकल्पग्रस्तांचे न्यायासाठी उपोषण

। रसायनी । वार्ताहर ।

मोर्बे धरणग्रस्त आंदोलनाची सुरुवात गुरुवारी (दि.27) पासून मोर्बे धरणाच्यासमोर झाली आहे. हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सर्व प्रकल्पग्रस्त एकवटले आहेत. गेली 34 वर्ष मोरबे धरणग्रस्त कृती समितीच्या माध्यमातून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा दिला जात आहे. शासनाला जागे करण्याचे मोरबे धरणग्रस्त कृती समितीने ठरवले आहे.

मोरबे धरणाच्यासमोर आणि चोख पोलीस बंदोबस्त असताना उपोषण सुरु झाले आहे, महिला भगिनींची उपस्थिती दर्शनीय आहे. आमची सहनशीलता संपली आहे. त्यामुळे पहिले तीन दिवस साखळी उपोषण होईल. चार दिवसानंतर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात होईल. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही तर नवी मुंबईला होणारा पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आह. शासनाने दखल घेतली नाही तर लहान मुले, महिला पुरुष तरुण व वयस्कर मोरबे धरणात जल समाधी घेतील, असा धरणग्रस्तांनी इशारा दिला आहे.

मोर्बे धरण करताना कोणताही पुनर्वसन कायदा लागू न करता या धरणाच्या कामास बेकायदेशीर जमिनी संपादन करून धरण पूर्ण केले. 34 वर्ष पूर्ण झाले तरी नागरी सुविधा, नोकरी, पर्यायी जमीन उपलब्ध करून दिली नाही हीच खंत आज उपोषण करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील, कार्याध्यक्ष परशुराम मिरकुटे, सचिव योगेश प्रबळकर, किशोर निकाळजे, मिलिंद राणे यांच्यासह त्यांना पाठींबा देण्यासाठी मोतीराम ठोंबरे, श्याम साळवी आदी नेते उपस्थित होते.