नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना मिळाला न्याय

40 चौ. मीटरच्या भूखंडाचा मार्ग मोकळा

| उरण | प्रतिनिधी |

पनवेल तालुक्यातील गव्हाण येथील प्रकल्पग्रस्त तथा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज कोळी, मयूर कोळी यांनी भूमीहीन प्रकल्पग्रस्तांना 40 चौरस मीटर भूखंड मिळावे. यासाठी वेळोवेळी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभाग, सिडको महामंडळाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. मात्र, सिडको प्रशासन दाद देत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयात प्रकल्पग्रस्तांची बाजू ॲड. प्रियांका ठाकूर यांनी उत्तमपणे मांडली आणि त्यांच्या लढ्याला यश आले.

उच्च न्यायालय मुंबईने भूमीहीन शेतमजूर, मिठागर कामगार आणि बारा बलुतेदार यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे भूमीहीन प्रकल्पग्रस्त यांना 40 चौरस मीटर भूखंड मिळणार आहे. या निर्णयामुळे ठाणे व रायगड जिल्ह्यासह नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त संघटना संस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता 95 गावांच्या जमिनीचे संपादन झाले होते. हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात 12.5 टक्के भूखंड मिळाले. मात्र, या प्रकल्पात भूमीहीन बारा बलुतेदार असलेले अनेक प्रकल्पग्रस्त शेती व्यवसायापासून वंचित झाले. अनेक शेतकरी कसत असलेल्या जमिनींची त्यांच्या नावे नोंद नसल्याने ते पूर्णपणे भूमीहीन झाले. या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र जीआर काढत या भूमीहीन प्रकल्पग्रस्तांना 40 चौरस मीटर भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अनेकवेळा अर्ज करूनदेखील सिडको प्रशासन हे भूखंड देण्याबाबत टाळाटाळ करीत होते. अखेर 2022 साली पनवेल तालुक्यातील गव्हाण गावातील शेतकरी मनोज कोळी आणि मयूर कोळी यांच्या माध्यमातून ॲड. प्रियांका ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली. या याचिकेत कोळी बंधूंनी सिडको प्रशासन कशाप्रकारे भूखंड देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे खंडपीठासमोर मांडले. यावेळी कोळी यांनी गव्हाण येथील 1967 चे घर नंबर 66 ‌‘ब’ रहिवासी पुरावादेखील त्यांनी सोबत जोडला होता. त्याबाबत उच्च न्यायालयातील खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि निला गोखले यांच्या खंडपीठाने सिडकोला याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरण्यास सांगितले. तसेच, 40 चौरस मीटरचे भूखंड वाटपाबाबतच्या निर्णयाचे अवलोकन करण्याचेदेखील स्पष्ट निर्देश दिले. कोणताही शासकीय पुरावा या योजनेसाठी पात्र असल्याचे खंडपीठाने म्हटल्याने अनेक भूमीहीन प्रकल्पग्रस्तांना या याचिकेच्या आधारे आपल्या हक्काचे भूखंड मिळणार आहेत.

नवी मुंबई प्रकल्पात 95 गावांतील शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के भूखंड वितरित करण्यात आले. मात्र, जे बारा बलुतेदार भूमीहीन शेतकरी आहेत, त्यांना 40 चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी आजही झगडावे लागत आहे.आम्ही दाखल केलेल्या रिट याचिकेचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निकालाच्या आधार जे भूमीहीन प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत, त्यांना सिडकोच्या माध्यमातून 40 चौरस मीटरचा भूखंड मिळण्यास मदत होणार आहे.

मनोज कोळी,
शेतकरी, गव्हाण-पनवेल