चेहेर, मिठेखार, निडी वाघुळवाडी, मुरुडमधील शेतकर्‍यांचा आरोप
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
नोकरीच्या अपेक्षेपोटी प्रकल्पासाठी सुपिक जमीन शेतकर्‍यांनी दिल्या. शेतकर्‍यांच्या मुलांना नोकरीत सामावून घेतले जाईल. रोजगार दिला जाईल अशा प्रकारचे आमिष दाखवून वेलस्पन मॅक्सस्टील कंपनीच्या माध्यमातून जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या. परंतु अनेक वर्षे उलटूनही प्रकल्पग्रस्त नोकरी, रोजगाराच्या प्रतिक्षेत आहेत. रोजगाराचे आमिष दाखवून जमिनी बळकावल्या असल्याचा आरोप करीत संतप्त झालेल्या शेतकर्‍यांनी संपादित केलेल्या जमीनी परत करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी प्रशांत ढगे यांना निवेदन दिले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, व कंपनी व्यवस्थापन यांची संयुक्त बैठक बोलावून न्यायीक मार्ग काढावा अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
1989 – 90 मध्ये सुपिक जमिनी प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांनी दिल्या. संपादीत केलेल्या जमिनीपैकी 60 टक्के जमिनींमध्ये प्रकल्प उभा केला.मात्र उर्वरित 40 टक्के सुपिक जमीन आजपर्यंत पडीक ठेवण्यात आली आहे. त्यानंतर 2009-2010 मध्ये संबंधित स्थानिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी वेलस्पन मॅक्सस्टील कंपनीच्या माध्यमातून संपादीत करण्यात आल्या. जमिनींचा योग्य मोबदला दिला जाईल. 36 महिन्यांत प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार दिला जाईल. जोपर्यत प्रकल्प येत नाही. तो पर्यंत मानधन देण्यात येईल. शेतकर्‍यांच्या मुलांना नोकरीत सामावून घेण्यात येईल. नव्याने संपादित केलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात वाढीव रक्कम दिली जाईल. असा सामंजस्य करार करण्यात आला होता.
तीन दशके फसवणूकच
मागील 32 वर्षापासून कंपनी याकडे दुर्लक्ष करीत शेतकर्‍यांवर अन्याय करीत आहे. रोजगार मिळेल. नोकरी मिळेल या आशेने शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्या. मात्र आज येथील शेतकर्‍यांवर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. प्रकल्पग्रस्तांची मुले उच्च शिक्षित असूनदेखील त्यांना रोजगार, नोकरी नाही, त्यामुळे उपाससमारीची वेळ आली आहे. चेहेर, मिठेखार, वाघुळवाडी, नवीन चेहेर, साळाव निडी परिसरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी न्यायासाठी महसूल प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे.
याबाबत अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी प्रशांत ढगे यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी अ‍ॅड. विनायक शेडगे, मंगेश गायकर, अजय चवरकर, रमाकांत पाटील, मोहन ठाकूर,संतोष सुतार, जितू गायकर, दिलीप रोटकर आदी प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी उपस्थित होते.
रोजगार देण्याच्या नावाखाली कंपनीने जमीनी संपादीत केली. मात्र अद्यापही त्याठिकाणी प्रकल्प उभारला नाही. शेतकर्‍यांची मोठी फसवणूक कंपनी प्रशासन करीत आहेत. 32 वर्षात कंपनी प्रशासनाने शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावले आहे. आता शेतकरी खपवून घेणार नाही. – अ‍ॅड. विनायक शेडगे – कायदेशीर सल्लागार