कबुली आणि दावे

बुधवारी सादर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी मंगळवारच्या आर्थिक सर्वेक्षणाने नेपथ्य तयार केले आहे. 2022-23 या वर्षासाठीचे हे सर्वेक्षण अर्थमंत्र्यांनी संसदेत मांडले. या वर्षात देशाच्या आर्थिक वाढीचा वेग सात टक्के राहील असा दावा त्यात करण्यात आला आहे. पुढील वर्षी तो कमी होऊन साडेसहा टक्के राहील अशी कबुलीही देण्यात आली आहे. वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या युक्रेन युध्दाने जगाच्या अर्थकारणाला हादरा दिला. त्यापूर्वी कोरोनाने मोठी हानी केली. युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्यामुळे तेल, खते, अन्नधान्य इत्यादींच्या किमती कमालीच्या वाढल्या. दुसरीकडे ब्रिटन आणि अमेरिकेमध्ये तीव्र मंदीचे संकेत मिळत आहेत. ही स्थिती पुढील वर्षभर चालू राहील असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. भारतासारख्या देशांवर याचा परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. आपल्या आयात व्यापाराच्या वाढीचा दर निर्यातीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. रुपया कमजोर होतो आहे. देशामध्ये महागाई वाढली असून बेकारीचे प्रमाणही अधिक आहे.  असे असूनही आर्थिक सर्वेक्षणाने आशादायी चित्र रेखाटले आहे. परकीय चलनाचा साठा बाळगणार्‍यांमध्ये भारताचा क्रमांक जगात सहावा असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. क्रूड तेलाचे दर खाली आले असून ते स्थिरावतील असा सरकारचा भरवसा आहे. सौर, पवन किंवा अन्य वाटेने उर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट आपण वेगाने गाठत असल्याबद्दल स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात आली आहे. कोरोनाच्या दुष्परिणामांमधून भारतीय अर्थव्यवस्था इतर देशांपेक्षा फार वेगाने सावरली असल्याचा दावाही त्यात करण्यात आला आहे. मात्र येत्या काळात चलनवाढ आणि व्याजदर चढे राहणार आहेत हा अहवालात देण्यात आलेला इशारा लक्षात घेता भारताचे सावरणे म्हणजे नेमके काय असा प्रश्‍न पडू शकेल. जगातील मंदीमुळे परकीय भांडवल येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात भारतात दाखल होईल असा अंदाज या अहवालात करण्यात आला आहे. इथले खासगी उद्योजक देशामध्ये अधिक गुंतवणूक करायला तयार नसल्याचे गेल्या तीन वर्षांपासूनचे चित्र आहे. ते बदलण्याचे कोणतेही संकेत सध्या तरी मिळत नाहीत. आर्थिक परिस्थितीवर जंगली श्‍वापदांसारखे तुटून पडा असे हाकारे पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या काही वर्षात अनेकदा घातले. त्यासाठी मेड इन इंडियासारखे कार्यक्रम राबवण्यात आले. पण तरीही खासगी उद्योजक येथील परिस्थितीविषयी फारसे आशावादी नाहीत हेच पुन्हापुन्हा दिसून आले आहे. मेड इन इंडियासारख्या अनेक कार्यक्रमांची तर आता मोदीदेखील आठवण काढत नाहीत. अत्यंत कठीण परिस्थितीत आम्ही उत्तम कामगिरी बजावली आहे असा या अहवालाचा एकूण सूर आहे. 1998 ते 2002 या काळात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारला अणुस्फोटानंतर आर्थिक निर्बंधांना सामोरे जावे लागले. त्याच रीतीने मोदींना गेल्या आठ वर्षात अनेक आव्हाने पार करावी लागली व त्यामुळेच आर्थिक वाढीचा वेग खाली आला आहे असे अहवालाचे स्पष्टीकरण आहे. परिक्षेत आपण उत्तम कामगिरी केली आहे असा दावा करणार्‍या विद्यार्थ्याचे गुण काठावर पास होण्याइतकेच असावेत आणि ते दाखवल्यावर त्याने पेपर कठीण असूनही मी हे यश मिळवले आहे असे म्हणावे असाच हा मासला आहे.