। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
शिक्षण, आरोग्यसारख्या मुलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यात विद्यमान राज्यकर्ते अपयशी ठरल्याची टीका शेकाप नेते पंडित पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
सोमवारी साजर्‍या होणार्‍या शिक्षक दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. राज्यात 2012 पासून शिक्षक भरती प्रक्रिया थांबविली आहे. 32 हजार पदे रिक्त आहेत. याचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर झालेला आहे. राष्ट्रीय उत्पनाच्या 10 टक्के खर्च शिक्षणावर खर्च होणे अपेक्षित असल्याचे राज्यघटनेते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नमूद केलेले आहे. तरीही तेवढा खर्च राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर होत नाही, हे दुर्दैवच आहे.
विद्यमान राज्यकर्ते बुलेट ट्रेनसाठी तात्काळ निर्णय घेऊ शकतात. मात्र त्याच शासनकर्त्यांना शिक्षण, आरोग्यासारख्या मुलभूत गरजांवर निर्णय घेताना विचार करावा लागतो. यातच राज्यकर्त्यांचे नाकर्तेपण दिसून येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेस काळात जीएसटी नव्हती. तरीही त्यावेळी शिक्षण, आरोग्य सुविधांवर अपेक्षित खर्च केला जात होताच. आता जीएसटी मिळूनही हे राज्यकर्ते शिक्षण, आरोग्य सुविधांवर अपेक्षित खर्च करत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
पंडित पाटील यांनी शिक्षण विभागातील खेळखंडोबाबत नाराजी व्यक्त केली. गणिताचा शिक्षक निवृत्त झाला की, पीटीचा शिक्षक गणित शिकवतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
कोकणात बोगस पटसंख्या नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ऑनलाईन प्रक्रियेत बिघाड झालेचे कारण पुढे करून भरती प्रक्रिया पुढे ढकलली जाते. यामुळे अनेक बीएड, डीएड धारकांचे नुकसान होत असून, त्यामुळे बेरोजगारीत वाढ होत असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली
विद्यमान लोकप्रतिनिधी करतात काय?
जिल्ह्यातील मुलभूत असुविधेबाबत विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी जागरुकता दाखवून जनतेला मुलभूत सुविधा मिळवून देणे गरजेचे आहे. पण सध्या तसे कार्यक्षम लोकप्रतिनिधी नाहीत. गेले तीन महिने तर पालकमंत्रीही नाही. सारा कारभार जिल्हाधिकारीच बघतात.त्यांनीही योग्य नियोजन करुन नागरी सुविधांबाबत जागरुक असणे योग्य ठरणार आहे, असेही पंडित पाटील म्हणाले.