। अलिबाग । वार्ताहर ।
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासकीय व निमशासकीय विभागात अधिसंख्या पदावर नोकरीस असणार्या अनुसूचित जमातीतील बांधवांना संरक्षण देण्यासंदर्भात कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ. रमेशदादा पाटील यांनी 10 मे रोजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. गेल्या 30 ते 35 वर्षांपासून अनुसूचित जमातीच्या जागेवरती शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय विभागात अनुसूचित जमातीतील कर्मचारी बांधव काम करीत असून जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचार्यांना सन 2015 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सरकारने संरक्षण दिले होते. याचे कारण म्हणजे काही बांधवांनी आपली कागदपत्रे अपुरी दिली होती, तर काही बांधवांना त्यांच्या विभागाने विनंती केली होती, तर काहींना न्यायालयामार्फत ओपन कॅटेगरीमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे तसेच काही कर्मचार्यांची जात पडताळणी प्रलंबित असल्यामुळे त्यांनी कंटाळून आपल्या जातीच्या दाखल्याचा हक्क सोडून दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2017 जगदीश बहिरा निकालाच्या अनुषंगाने या कर्मचार्यांना त्या पदावरून रिक्त करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची पूर्तता महाराष्ट्र शासनाने केली असून या कर्मचार्यांना 21 डिसेंबर 2019 रोजी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून मुक्त करून अधिसंख्या पदे निर्माण करून अधिसंख्या पदावर समाविष्ट केले आहे. परंतु काही संघटनांकडून द्वेष बुद्धीने ही अधिसंख्या पदे रद्द करावी अशी मागणी होत असून यामुळे अधिसंख्या पदावरील कर्मचार्यांवर अन्याय होणार असल्याने आ. पाटील यांनी राज्यपाल यांची भेट घेऊन अधिसंख्या पदावरील कर्मचार्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली.