सर्वहारा जन आंदोलन तर्फे राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्याकडे मागणी
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
पीडित आदिवासी महिलांना स्थानिक पातळीवर शासनाकडून तात्काळ कायदेशीर मदत मिळण्याऐवजी रायगड बालकल्याण समितीकडून त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे त्यांना स्थानिक पातळीवर कायदेशीर मदत द्या, अशी मागणी सर्वहारा संघटनेच्या वतीने राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी व बिगर आदिवासी समाजाच्या पीडित महिलांचे कोळसाभट्टी व ऊसतोडणीच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. त्या ठिकाणी महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
अलिकडे आदिवासी महिलांवर होणारे अत्याचार सातत्याने समोर येत असल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. त्याबाबतची अनेक उदाहरणे त्यांनी समोर ठेवली. माणगाव, रातवड येथील मंजुळा पवारांच्या कुटूंबावर ओढवलेले संकट, सुधागड तालुक्यातील साखरडुंगी येथील नामदेव वालेकर यांनाही अनेक संकटांचा सामना उदाहरणासहित महिला आयोगासमोर मांडण्यात आल्या.
अशा अनेक घटना आजही घडत असून, त्यामध्ये गुन्हे दाखल करण्यास काही पोलीस ठाण्याकडून टाळाटाळ केली जाते. परंतु जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या सहकार्याने ते शक्य होत आहे. या प्रकरणांमधे अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, तसेच किमान वेतन कायदा, वेठबिगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार व आंतरराज्य स्थलांतरित मजूर कायद्यानुसार गुन्हे दाखल होणे आवश्यक असते. याबाबत सर्व तालुक्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे तसेच बाल कल्याण समिती सदस्य यांचे प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे.
दरवर्षीच रायगड जिल्हयातील हजारो आदिवासी कुटुंबे जगण्यासाठी, रोजगारासाठी कोळसाभट्टी, वीटभट्ट्यांवर तसेच ऊसतोड करण्यासाठी स्थलांतरित होतात. त्यातील महिलांवर ठेकेदारांकडून अत्याचार होतात. वेतन मिळत नाही. फसवणूक होते.कधी कधी शेकडो मैल पायी चालत यावे लागते. याबाबत गुन्हे दाखल करण्यासाठी झगडावे लागते. या महिलांना संरक्षण मिळत नाही.तरी याबाबत शासन स्तरावरून उपाययोजना व स्पष्ट आदेश देण्याची गरज आहे. महिला आयोग अध्यक्ष या नात्याने याची गंभीर दखल घ्यावी व योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी सर्वहारा जन आंदोलनच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी उल्का महाजन यांच्यासह सोपान सुतार, चंद्रकांत गायकवाड, चंदादेवी तिवारी, उमेश ढुमणे आदी उपस्थित होते.