तलाठी कार्यालयांत ‌‘जनमाहिती अधिकारी’ फलक गायब

देवव्रत पाटील यांनी प्रशासनाचे टोचले कान

| रेवदंडा | प्रतिनिधी |

शासकीय यंत्रणांनी नागरिकांचे अधिकार दडपण्याऐवजी ते स्पष्टपणे मांडावेत, अशी अपेक्षा असतानाच अलिबाग तालुक्यातील तलाठी कार्यालयांमधील गंभीर बाब समोर आली आहे. कायद्याने तलाठी हे जनमाहिती अधिकारी (आरटीआय) असतानाही त्यांच्या कार्यालयांत यासंदर्भातील कोणताही फलक लावलेला नसल्याने नागरिकांना आपल्या हक्कांची माहितीच मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर अलिबाग तालुक्यातील समाजसेवक देवव्रत विष्णू पाटील यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधत ठोस मागणी केली आहे.

देवव्रत पाटील यांनी अलिबाग तहसीलदार कार्यालयात लेखी निवेदन सादर करत नायब तहसीलदार जाधव यांची भेट घेतली. सध्या निवडणूक ड्युटीमुळे ठाणे जिल्ह्यात असलेल्या तहसीलदार विक्रम पाटील यांच्या अनुपस्थितीतही हे निवेदन औपचारिकरित्या दाखल करण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अलिबाग तालुक्यातील प्रत्येक तलाठी हा माहिती अधिकार कायद्यानुसार जनमाहिती अधिकारी आहे. मात्र, त्यांच्या कार्यालयात ‌‘जनमाहिती अधिकारी’ असा फलक नसल्यामुळे नागरिकांना माहिती अधिकाराबाबत अज्ञानात ठेवले जाते. हे प्रकार लोकशाही मूल्यांना बाधक असून, तात्काळ सर्व तलाठी कार्यालयांत स्पष्ट फलक लावावेत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

देवव्रत पाटील हे अलिबाग तालुक्यातील समाजसेवक म्हणून ओळखले जातात. नागरिकांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देत त्यांनी यापूर्वीही माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून प्रशासनातील अनेक त्रुटी उघड केल्या आहेत. त्यांच्या या मागणीमुळे तलाठ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांचे सेवक म्हणून तलाठ्यांनी पारदर्शक, कायदेशीर आणि जबाबदार कामकाज करणे आवश्यक आहे; अन्यथा अशा समाजसेवकांच्या आवाजामुळे प्रशासनावर दबाव वाढतच राहील, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.