| पनवेल | प्रतिनिधी |
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील जवळपास 40 इमारती धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये बऱ्याचअंशी या सिडको वसाहतीमधील बिल्डिंग आहेत. दरम्यान, पुनर्विकासासाठी हेतूपुरस्सर स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्या राहण्यास योग्य नसल्याचे दावे केले जात आहेत, असा आरोप सदनिकाधारकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे याबाबत एक प्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. दरम्यान, या बिल्डिंगमधील रहिवाशांकडून घरे खाली करण्यासाठी विरोध केला जात आहे. पदाधिकारी आणि सभासद यांच्यामध्ये कलह निर्माण झालेला आहे.
सिडकोने कळंबोली नवीन पनवेल आणि खांदा वसाहतीत घरे बांधली. सोडत पद्धतीने त्यांची विक्री करण्यात आली. या इमारतीच्या डागडुची व देखभालीकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. त्यानंतर लिलाव पद्धतीने बांधकाम व्यावसायिकांना विकले गेले, त्यावरती बिल्डिंग उभारण्यात आल्या. दरम्यान, या घरांच्या पुनर्विकासासाठी अनेक वर्षे पाठपुरावा केला गेला. एफएसआय मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा सभागृहात आवाज उठवला.
या संदर्भात वारंवार बैठका संपन्न झाल्या. कित्येक वर्षांपासूनचा हा प्रश्न एकदाचा मार्गी लागला असला तरी त्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विलंब झाला. आता सिडको वसाहतींमध्ये जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुरू झाला आहे. सिडकोच्या इमारतीपेक्षा विशेष करून खासगी सोसायट्यांवरती बांधकाम व्यावसायिकांचे विशेष लक्ष आहे. त्यात प्राईम लोकेशनसुद्धा हेरले जात आहे. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रामुख्याने अध्यक्ष व सचिवांना हाताशी धरले जात आहे. अशा इमारतींचे ऑडिटरकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले जात आहे. धोकादायक ठरवण्यात आलेल्या काही इमारतींची सुस्थितीत आहेत. डागडुजी आणि इतर थोड्याफार दुरुस्त्या केल्यानंतर ते स्ट्रक्चरल इतर पुढील काही वर्षे टिकू शकते. असे असताना या बिल्डिंग धोकादायक ठरवून रहिवाशांना सदनिका खाली करण्याच्या नोटीसा महानगरपालिका आणि संबंधित सोसायटीकडून दिल्या जात आहेत.
आयुष्याची पुंजी खर्च करून या ठिकाणी सदनिका खरेदी करण्यात आल्या. राहतं घर सोडून आता नेमके जायचे कुठे, असा प्रश्न सर्वांना पडलेला आहे. कळंबोली येथील एक्स सर्विस मन्स गृहनिर्माण सोसायटीलासुद्धा अशाप्रकारे नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यानुसार घरे खाली करण्यास दृष्टिकोनातून सोसायटीने तगादा लावला आहे. अशाच प्रकारची स्थिती धोकादायक ठरवण्यात आलेल्या 80 पैकी काही इमारतींची झाली आहे. यासाठी व्हीजेटीआय संस्थेकडून ऑडिट करण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी सदनिकाधारकांनी केली आहे. सध्याचे इमारतीच्या स्ट्रक्चरचे लेखा परीक्षण करण्यात आले आहे, त्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पनवेल महानगरपालिकेने ठरवलेल्या धोकादायक इमारतींपैकी अनेक सोसायट्यांचा सिडकोने पाणीपुरवठा खंडित केला आहे. सदनिकाधारकांनी घरे खाली करावीत यासाठी ही भूमिका घेण्यात आली आहे. स्वतःची घरे सोडून इतरत्र कुठे जाणार, असा सवाल घरमालकांनी केला आहे. परिणामी, त्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. याव्यतिरिक्त वीजजोडणी तोडण्यासाठीसुद्धा महावितरणचे कर्मचारी इमारतींमध्ये फेऱ्या मारत आहेत. त्यांच्याकडून मुदत वाढून घेण्यात आल्या असल्याने काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी वीजपुरवठा लवकरच बंद होणार असल्याने संबंधित सदनिकाधारक विवंचनेमध्ये आहेत.
धोकादायक ठरवण्यात आलेल्या इमारतींचे महापालिका प्रशासनाने नामांकित एजन्सींकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे, अशी आमची मागणी आहे. पुनर्विकासासाठी बांधकाम व्यवसायिकांच्या घशात इमारती आणि जागा घालण्याचा हा प्रकार आहे. सुस्थितीत असणाऱ्या बिल्डिंग धोकादायक ठरवण्यात आले आहे, ही बाब आश्चर्यकारक म्हटले तर वावगे ठरू नये, अनेक सदनिकाधारक हे वृद्ध आहे. त्यांच्या घरामध्ये आजारी सदस्य आहेत. हे घरच त्यांच्या आयुष्याची पुंजी आहे. ते लगेच सोडून दुसरीकडे कुठे जायचे, आणि बाहेर भाडे भरणे त्यांच्या खिशाला परवडणारे आहे का, या सर्व गोष्टींचा विचार होणे गरजेचे आहे. सदनिकाधारकांची कोणतीही बाजू ऐकून न घेता पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करणे ही बाब अन्यायकारक आहे.
विजया चंद्रकांत कदम,
रहिवासी
एक्स सर्विस भन्स सोसायटी, कळंबोली
