माहिती अधिकारासाठी सहा महिन्यांपासून फरफट
| पेण | प्रतिनिधी |
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेली माहिती मिळवण्यासाठी एका भाजप कार्यकर्त्याला तब्बल सहा महिन्यांहून अधिक काळ पंचायत समिती कार्यालयाच्या उंबरठ्यावर हेलपाटे मारावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, भाजपची सत्ता असलेल्या पेण पंचायत समितीतच भाजपच्या कार्यकर्त्याला माहिती मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कारावी येथील रहिवासी तथा भाजप कार्यकर्ते चंद्रकांत खंडू पाटील यांनी 17 डिसेंबर 2025 रोजी कारावी ग्रामपंचायतीतील सन 2023 पासूनचे शासकीय नमुने 1 ते 33, ग्रामसभा व मासिक सभांच्या इतिवृत्तांची माहिती माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली होती. मात्र, अर्ज करून सहा महिने उलटूनही संबंधित माहिती देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
माहिती न मिळाल्याने पाटील यांनी 6 मार्च 2026 रोजी प्रथम अपील दाखल केले. त्यानंतर 24 मार्च रोजी त्यांना पंचायत समिती कार्यालयात बोलावण्यात आले. मात्र, त्या दिवशीही माहिती न देता 11 मे 2026 ची तारीख देण्यात आली. 11 मे रोजीही माहिती न मिळाल्याने त्यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला. यानंतर विस्तार अधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी विक्रांती तांडेल यांनी 26 मे 2026 रोजी माहिती देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. मात्र, त्या दिवशीही पाटील यांना माहिती मिळाली नाही. उलट उडवाउडवीची उत्तरे देत आणखी 15 दिवसांनी येण्यास तोंडी सांगण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार निश्चित मुदतीत माहिती देणे बंधनकारक असताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने टाळाटाळ होत असल्याने नियमांना हरताळ फासला जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. एका पक्षाच्या कार्यकर्त्याची ही अवस्था असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय कसा मिळत असेल, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर लेखी तक्रार महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे येत्या आठ दिवसांत करण्यात येणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. या तक्रारीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी होणार का, तसेच माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या दिरंगाईबाबत जबाबदारी निश्चित होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.