तुम्ही भारतमातेला विकलीय; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

लोकसभेत जोरदार गदारोळ

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवार, दि. 11 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान मोदींसह भाजपला घेरले. अमेरिका भारताचे निर्णय कसे काय घेऊ शकते? देशाचे कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले केले गेले. सरकारने शेतकऱ्यांचा कुठलाही विचार केला नाही. देश विकताना लाज कशी वाटली नाही? असा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून सरकारवर केला. तसेच राहुल गांधी यांनी एपस्टीन फाइल्स आणि अनिल अंबानींचा उल्लेख करताच लोकसभेत मोठा गदारोळ झाला.

राहुल गांधी यांनी लोकसभेत जवळपास 50 मिनिटांचे भाषण केले. या भाषणात राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारला घेरले. राहुल गांधी यांनी एकामागून एक आरोप केले आणि आरोप होताच सभागृहात गदारोळ झाला. आणि राहुल गांधी यांचे भाषण संपल्यानंतर विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. राजकारणावर पकड असते, व्यवसायावर पकड असते. जुझुत्सुमध्ये पकड दिसते. पण, राजकारणावरची पकड दिसत नाही. कुठे कोणी पकड घेतली, कोणी दबाव आणला आहे हे दिसत नाही, हे लपलेले असते, अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी भाषणला आक्रमक सुरुवात केली.

एआयने भयंकर जग दाखवले आहे. देशातील 140 कोटी जनतेसमोर हे मोठे आव्हान आहे. डॉलरचा आणि ऊर्जा स्त्रोतांचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे. पण, अर्थसंकल्पात या मुद्द्द्यांवर कुठलाही भर देण्यात आलेला नाही. आज डेटा सर्वात मोठे धन आणि एआयसाठीचे इंधन आहे. अमेरिकेला महासत्ता राहायचे असेल आणि डॉलरचे वर्चस्व टिकवून ठेवायचे असेल, तर भारताचा डेटा त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. ही आमची ताकद आहे आणि म्हणून डेटा महत्त्वाचा आहे. देशाच्या बौद्धिकता आणि विचारांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अमेरिका आणि चीनची वक्रदृष्टी भारताच्या डेटावर आहे. यामुळे या डेटाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.

बांगलादेशच्या कापड आयातीवर अमेरिकेने शून्य शुल्क आकारले आहे. यामुळे आपला कापड उद्योग कोसळू शकतो. अमेरिकन निर्यात वाढली आहे, पण आपल्याला काय मिळाले? ट्रम्प यांनी टॅरीफ वाढवले आहे. आता अमेरिका ठरवेल की आपण तेल कुठून खरेदी करायचे? असे कुठल्या पंतप्रधानांनी केले नाही. अमेरिका म्हणत असेल की तुम्ही येथून तेल खरेदी करू शकत नाही तर, याचा अर्थ ऊर्जा क्षेत्राचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे. अमेरिका टॅरीफ वाढवत असेल तर याचा अर्थ वित्त क्षेत्राचे शस्त्र बनवले जात आहे. सरकारला याची लाज वाटली पाहिजे, असा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून सरकारवर केला.

पंतप्रधानांच्या डोळ्यात भीती दिसते. याची दोन कारणे आहेत. त्यापैकी एक आहे एपस्टीन फाइल्स प्रकरण. सरकारच्या संरक्षण बजेटमध्ये अडथळा आणणारी व्यक्ती म्हणजे अदानी. अदानी हे सामान्य उद्योगपती नाहीत आणि त्यांची कंपनीही नाही. अदानींच्यावर कंपनीवर अमेरिकेत खटला सुरू आहे. ज्यामध्ये अदानी नव्हे तर पंतप्रधानांना लक्ष्य केले जात आहे. ही कंपनी भाजपची आर्थिक रचना आहे, असे राहुल गांधी म्हणताच भाजपचे माजी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आक्षेप घेतला. तसेच संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनीही आपक्षेप नोंदवला. यामुळे सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये गदारोळ झाला.
एपस्टीन फाइलमध्ये उद्योगपती अनिल अंबानींचे नाव आहे. पण अद्याप त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली नाही. त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप आहेत, असे राहुल गांधी यांनी म्हणताच त्यावर रिजीजू यांनी आक्षेप घेतला. गळ्यापर्यंत येत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान मोदींसह भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी या करारावर स्वाक्षरी केली नसती, असे म्हणत राहुल गांधी यांनी निशाणा साधला.

अमेरिकेत ज्या फाइल्स (एपस्टीन) जाहीर करण्यात आल्यात त्यात हरदीप सिंग पुरी आणि अनिल अंबानींची नावे आली आहेत, असे राहुल गांधी पुन्हा म्हणाले. हे होलसेल सरेंडर आहे, देश विकला गेला आहे. देश अशांततेच्या दिशेने जात आहे. देश विकला गेला आहे, देशाचा डेटा विकला गेला आहे, शेतकरी विकला गेला आहे, सॉफ्टवेअर इंजिनीअर विकेले गेले, लघु-मध्यम उद्योग विकले गेले आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपले सैन्य आणि ऊर्जा सुरक्षाही विकली गेली आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.