कृषी जमीन धारण करण्याच्या मर्यादेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
कायद्यानुसार, कृषी जमीन धारण करण्याची कमाल मर्यादा केवळ 54 एकर इतकी असताना रायगडच्या जिल्हाधिकारी यांनी मूरूड जंजिऱ्यातील दिवंगत नवाब सिद्दी मोहम्मद खान यांच्या वारसांना 4 हजार 500 एकर जमीन धारण करण्याची परवानगी दिली आहे. ही जमीन शेत जमीन पडीक अवस्थेत आहे. त्यामुळे भूमीहीनांना या जमीनी देण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील ॲड. सोनिया राज सूद आणि ॲड. मंगेश घोणे यांनी केली आहे. महाराष्ट्र कृषी जमीन सिलींग इन होल्डींग्ज कायदा 1970 लागू करण्यास जिल्हाधिकारी उदासीन ठरले असून, नवाबांच्या रेकॉर्डवर अनिवार्य मृत्यूपत्र नसतानाही मूरूडच्या तहसीलदारांनी त्यांच्या मुलांच्या नावे हजारो एकर जमीनीची बेकायदेशीरपणे नोंद केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
यावेळी ॲड. सुद आणि घोणे यांनी सांगितले की, रायगड जिल्ह्यात असंख्य नागरिक भूमीहीन असून ते इतरांकडे शेती करायला जातात. त्यांना स्वतःच्या हक्काची जमीन मिळावी, यासाठी अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 30 हून अधिक भूमीहीनांनी अर्ज केला आहे. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात धूळ खात असून, त्याची दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मात्र, गेल्या अनेक वर्षापासून दिवंगत नवाबाच्या नावावर मुरूड तालुक्यात साडेचार हजार एकर जमीन आहे. नवाबाच्या मुलांनी स्पष्ट मालकी हक्काशिवाय शेकडो एकर जमीन विकली आहे, याबाबत कारवाई करण्यास जिल्हाधिकारी उदासीन ठरले आहेत. 1993 ते 1999 या कालावधीत माजी नवाबांच्या मुलांनी घोषित दहशतवादी आणि शस्त्र तस्कर इक्बाल मिर्चीची पत्नी हजरा इक्बाल मेमन यांना जमीन विकली आहे. 2018 मध्ये पॅलेस जवळील शेतजमीन आणखी एका शस्त्र तस्कर आणि इक्बाल मिर्चीच्या जवळच्या नातेवाईकांना विकण्यात आली आहे. सध्याच्या नवाबाला मुलगा नाही. त्यांचे नातेवाईक अर्शद जसदनवाला एक हजार एकर वनजमीन विकत आहे. 2015 मध्ये संसदेत जाहीर केलेल्या परदेशात बँक खाती लपवणाऱ्या 100 भारतीयांच्या यादीत अर्शद यांचे 37 क्रमांकावर नाव आहे. त्याने परदेशात बँक खाती लपविली आहेत, असा आरोप करीत जिल्हाधिकारी यांनी माजी नवाबाच्या जमीनींची विक्री थांबवावी. ही जमीन शासन जमा करून गरजूंना शेती जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेतून त्यांनी केली आहे.