उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्ह्यासाठी सन 2022-23 या वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) सुमारे 225.44 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील वार्षिक योजनेतून होणारी कामे तात्काळ मार्गी लागणार असून, जास्तीत जास्त विकासकामे होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत निधीला मंजुरी दिली. यावेळी खासदार सुनील तटकरे, जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे उपस्थित होत्या. तर, जिल्ह्यातील सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज.द.मेहत्रे, सह जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. देसाई तसेच जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
यावेळी चर्चा होऊन विविध योजनांना जिल्ह्यासाठी 201.15 कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. सन 2022-23 अंतर्गत आराखड्यावर चर्चेअंती रु.300.00 इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून, यामध्ये रायगड प्राधिकरणासाठी रु.5.00 कोटी इतक्या निधीचा समावेश आहे. दरम्यान, दि. 12 जानेवारी रोजी पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सन 2022-23 या वर्षाच्या आर्थिक वर्षाकरिता (सन 2022-23) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी यंत्रणांची मागणी रु.550.61 कोटी व त्यानुषंगाने जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला आराखडा रु.225.44 कोटी इतका आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2022-23 करिता यंत्रणांची मागणी रु.26.70 कोटी असून जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला आराखडा रु.25.64 कोटी इतका आहे. तर, आदिवासी उपयोजना सन 2022-23 करिता यंत्रणांची मागणी रु.62.49 कोटी असून, जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला आराखडा रु.34.06 कोटी रुपयांचा आहे. अशी एकूण यंत्रणांची मागणी रु.639.80 कोटी असून, जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला आराखडा रु.285.14 कोटी इतका आहे, असे यावेळी पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी प्रारुप आराखड्यासंदर्भात व जिल्ह्यातील नाविण्यपूर्ण उपक्रमांबद्दल सादरीकरण केले. या प्रकल्पांचे उपमुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.
रायगड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या छोट्या-मोठ्या पुलांचे, साकवांचे झालेले नुकसान, महावितरण विद्युतपुरवठाबाबत कायमस्वरुपी उपाययोजना, दरडप्रवण गावांचे सर्वेक्षण, पीक विमा योजना, अतिसंवेदनशील गावांचे पुनर्वसन, कोव्हिड प्रतिबंधात्मक करण्यात आलेल्या खर्चांची अंमलबजावणीसाठी भविष्यात मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून अजून निधी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
सर्व खासदार, आमदार, नियोजन समिती सदस्य व सर्व अधिकारी यांनी हा निधी जिल्ह्यातील विकासकामांवर विहीत कालावधीत खर्च करावा. या कामांतून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या दृष्टीने कामे व्हावीत. – अदिती तटकरे, पालकमंत्री, रायगड