रायगड जि.प: आरक्षित पदांवर तडजोड; खजिन्यासाठी महायुतीत फुट उघड

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

अलिबाग येथे जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती पदांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सोमवारी (दि.23) पार पडली. यावेळी महायुतीत वरवर एकजूट दिसत असली, तरी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम खात्यावरून आतून धुमसणारी सत्तेची लढाई आता उघड झाली आहे.

भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी या पॉवरफुल खात्यावर दावा ठोकताच मैत्रीपेक्षा सत्ता मोठी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अलिकडेच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवड करण्यात आली होती. जास्त उमेदवार निवडून आल्यानंतरही शिवसेना शिंदे गटाला सत्ता स्थापनेतून बाजूला सारण्यात आले होते. त्यामुळे शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. अखेर शिंदे गटाने नमते घेत सत्ता स्थापनेत भाग घेतला आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाला मान्यता दिली. जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष हा अर्थ व बांधकाम समितीचा पदसिद्ध सभापती असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील खजिन्याच्या चाव्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे गेल्या.

मात्र, अलिबागमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेनंतर या संघर्षाला अधिकच धार आली. वरकरणी शांत दिसणाऱ्या या प्रक्रियेच्या आड मात्र महायुतीतील पक्षांकडून जोरदार हालचाली सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनिकेत तटकरे यांनी ‘निर्णय वरिष्ठांकडे’ म्हणताच खेळ वरच्या पातळीवर शिफ्ट झाल्याची चर्चा जोरात रंगली. स्थानिक पातळीवर सर्व बाजूंनी फोनबाजी, लॉबिंग आणि दबाव तंत्र वापरलं जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

आरक्षित पदांवर मात्र महायुतीत तडजोडीचा फॉर्म्युला राबवण्यात आला. महिला व बालविकास सभापती पदासाठी रसिका केणी, तर समाजकल्याणसाठी नारायण डामसे यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित मानली जात आहे. या पदांवरून कोणताही मोठा वाद उभा राहिलेला नसला, तरी खरी लढाई ‘खजिना’ समजल्या जाणाऱ्या अर्थ व बांधकाम खात्यावरच केंद्रित झाली आहे. या खात्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भाजपचे वैकुंठ पाटील आणि शिवसेनेचे चंद्रकात कळंबे दोघांनीही उघडपणे दावेदारी करत मैदानात उडी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांकडून लॉबिंग, दबाव तंत्र आणि राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव जोरात सुरू असल्याची चर्चा रंगली.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर हे खाते भाजपकडे गेले, तर शिवसेनेला शिक्षण किंवा आरोग्यसारखी महत्त्वाची खाती देऊन समतोल साधण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र या ‘डील पॉलिटिक्स’मध्ये अंतिम क्षणी उलटफेर होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

सत्तेसाठी नाही, लोकहितासाठी राजकारण - वैकुंठ पाटील
लोकांनी विश्वासाने निवडून दिले आहे. त्यामुळे समाजहितासाठी काम करणे, हे कर्तव्य आहे. समाजातील अडचणी सोडविण्यासाठी काम केले जाणार आहे. वरिष्ठ जो निर्णय घेतील, तो मान्य असेल. महायुतीत कोणतेही वाद नसून सामंजस्याने खातेवाटप होईल. येत्या 7 तारखेला त्यावर निर्णय होईल. मात्र या निर्णयाचा परिणाम समाजहितावर होणार नाही.