अनेकांना दुकान चालविणे झाले कठीण
| पनवेल | वार्ताहर |
पनवेल तालुक्यातील रास्त भाव धान्य दुकानदार हे सध्या सरकारी कमिशनच्या प्रतिक्षेत असून, अनेकांना वेळेवर सरकारी कमिशन मिळत नसल्याने दुकान चालविणे कठीण बनले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध नियमावलीमुळे पनवेल तालुक्यातील 199 रास्त भाव धान्य दुकानदार हा व्यवसाय करताना मेटाकुटीला आले आहेत. सरकारच्या नवीन नियमावलीनुसार ज्यांचे रेशनकार्डशी आधारकार्ड लिंक नसेल, तर त्यांची नावे बाद करण्यात येतात. त्यामुळे दुुकानदार व ग्राहकांमध्ये बाचाबाची होऊन वेळप्रसंगी हमरीतुमरीची वेळ येते. अनेक वेळा शासनामार्फत रेशन दुकानदारांना पुरवठा करण्यात येणारा कोटा हा कमी प्रमाणात होत असल्याने ग्राहकांना त्याचे वाटप करतानासुद्धा दुकानदारांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
त्याचबरोबर शासनाकडून पुरविण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक मशीनचे सर्व्हर नसल्याने दुकानदारांना नाहक त्रास होऊन नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. हा व्यवसाय करताना दुकानदारांना मोठ्या प्रमाणात सरकारी कमिशनच्या प्रतिक्षेत राहावे लागत आहे. त्यामुळे अनेक दुकानदारांनी आपला हा व्यवसाय करण्यासाठी भाड्याने गाळे घेतले आहेत. त्यासाठी दरमहा गाळे मालकाला भाडे द्यावे लागते. कामगारांचे वेतन, विजेचे बिल, हमाली व इतर खर्च याची जुळवाजुळव कशी करायची, या चिंतेत सध्या दुकानदार असून, अनेक दुकानदारांनी हा व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दुकानदारांनी राजीनामेसुद्धा दिले असल्याचे समजते. तरी शासनाने सरकारी कमिशन वेळच्या वेळी दिल्यास दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पनवेल तालुक्यात 199 दुकाने असून, त्यापैकी 57 दुकानदारांचे काही कागदपत्रे अपूर्ण असल्यामुळे त्यांना सरकारी कमिशन जमा झाले नाही हे वास्तव आहे, तरी त्यांनी लवकरात लवकर कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास त्यांचे कमिशन त्यांच्या खात्यात जमा होईल. त्याचप्रमाणे आधार सिडींगसाठी आमच्या कार्यालयात स्टाफ अपूर्ण असल्यामुळे कार्डधारकांनी शक्यतो स्वतः किंवा सायबर कॅफेमध्ये जाऊन आपले आधारसिडींग करून घ्यावे, त्याबाबतची माहिती पुरवठा शाखेत लावण्यात आलेली आहे.
प्रदीप कांबळे, पुरवठा अधिकारी