। पुणे । प्रतिनिधी ।
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या रुपी बँकेवर अखेर आरबीआयकडून कारवाई करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. 22 सप्टेंबरनंतर या कारवाईची अंमलबजावणी होणार असून, त्यानंतर रुपी बँकेला कोणतेही बँकिंग व्यवहार करता येणार नसल्याचे आरबीआयच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रुपी बँकेवर झालेल्या या कारवाईमुळे ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या बँकेत ठेवीदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी आहेत. समजा जर एखाद्या बँकेवर अशी कारवाई झाली तर सरकारी नियमानुसार ठेवीदारास त्याने बँकेत ठेवलेली पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळते. दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून रुपीच्या विलिनीकरण प्रस्तावाला देखील तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र दरम्यानच्या काळात विमा ठेव सुरक्षा महामंडळाच्या निर्णयानुसार 64 हजार ठेवीदारांनाच त्यांच्या ठेवीची पाच लाखांपर्यंतची किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम देण्यात आली.
या रकमेचा एकूण आकडा हा 700 कोटी रुपये इतका होता, त्यामुळे ज्या बँकेत विलीनीकरण होणार होते, त्या बँकेने या प्रस्तावाला नकार दिला. अखेर आता रुपी बँकेवर आरबीआयकडून कारवाई करण्यात आली आहे. जर एखाद्या बँकेच्या व्यवहारात अनियमिता आढळून येत असेल किंवा संबंधित बँकांनी जर आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यास या बँकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवून कारवाई करण्यात येते. शक्यतो अशा बँकावर दंडात्मकच कारवाई केली जाते. त्याचा ग्राहकांच्या व्यवहारावर काही परिणाम होत नाही. मात्र काही गंभीर प्रकरणात आरबीआयकडून बँकेचा परवाना देखील रद्द केला जातो. परवाना रद्द केल्यास बँकांना नंतर पुढे आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत.