नियमबाह्य सेवाशुल्क व्याजासह परत करा

स्टील मार्केट सभासद संघर्ष समितीची सिडको एमडींकडे मागणी

| पनवेल । प्रतिनिधी ।

कळंबोली वसाहतीमधील लोखंड आणि पोलाद बाजारातील सेवाचे हस्तातरणं सिडकोने 2011साली बाजार समितीकडून करण्यात आले आहे. मात्र त्या नंतरही सिडकोने बाजार समिती परिससरातील व्यापार्‍यांकडून 2023 पर्यंत सेवाशुल्क वसूल केला. मार्केट कमिटी फी, महापालिकेचा मालमत्ता कर अशा तिहेरी ओझ्याखाली हा बाजार दबला गेला आहे. या विरोधामध्ये सभासद संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. यामुळे कळंबोली स्टील मार्केट सभासद संघर्ष समिती अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी थेट सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र देऊन मागील बारा वर्षांचा नियमबाह्य सेवाशुल्क व्याजासह लोखंड व्यापार्‍यांना परत करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे.

कळंबोली येथील 302 हेक्टर जमिनीवर 125 , 250, 450, 900 चौ.मी अशा वेगवेगळया आकाराचे 1960 भूखंड पाडण्यात आले. 1980 साली सिडकोने भाडे करार करून लीज तत्वावर हे भूखंड व्यापार्‍यांना दिले. मात्र ठरल्याप्रमाणे इतर फारशा सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. भूखंड निर्मिती खेरीज सिडकोने प्रशासनाने या ठिकाणी काहीही केले नाही. स्टील मार्केटमध्ये बगिच्यासाठी राखीव असलेल्या जागेवर अतिक्रमण करून या ठिकाणी गॅरेज शिवाय इतर दुकाने थाटण्यात आली आहेत. कुर्ल्यातील भंगारवाल्यांनी सुध्दा कळंबोलीतील लोखंड बाजारात आपले बस्तान बांधले आहे. सिडकोने बाजारात सुविधा देण्याकरीता फारसा पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे असुविधा येथे दिसू लागल्या. वाहनचालक व व्यापार्‍यांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. रस्त्यांची स्थिती चांगली नाही. त्याचबरोबर इतर सोयी सुविधा नाहीत. असे असताना स्टील व्यापार्‍यांवर कराच्या रूपाने आर्थिक बोजा लादण्यात आला. प्राधिकरणाला सेवा शुल्क अदा करावे लागले. त्याबदल्यात सिडको काय सेवा देते, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर लोहपोलाद बाजार समिती अस्तित्वात असल्याने ही यंत्रणा सुद्धा गोदाम मालकांकडून कर वसूल करत आहे आणि पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाल्याने मनपाकडूनसुद्धा मालमत्ता कराच्या नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. एकंदरीतच तिहेरी कराच्या ओझाने लोह पोलाद व्यापार्‍यांचा आर्थिक कणा वाकून गेला आहे. म्हणजे सिडकोने लोहपोलाद बाजार समितीकडे 23 जून 2011 ला सेवा हस्तांतरित केल्याचा करारनामा आहे. मात्र तरीसुद्धा जानेवारी 2023 पर्यंत व्यापार्‍यांकडून सेवाशुल्क घेण्यात आले. या माध्यमातून कोट्यावधी रुपये प्राधिकरणाकडून वसूल केले. त्यामुळे ते आता व्याजासह सभासदांना परत करावेत अशी मागणी कृती समितीचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी केले आहे.

नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोने स्टील मार्केटमध्ये पेरी फेरी रोड वगळता इतर सुविधा दिल्याचे दिसून येत नाही. आशिया खंडातील सर्वात मोठे हे मार्केट अक्षरशः खड्ड्यात गेले. गटारांची सोय करण्यात आली नाही. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आणि सिडको यांचा कधीच संबंध आला नाही. असे असतानाही अनेक वर्षांपासून प्राधिकरणाने सर्विस चार्जेस घेतले.

सेवा वर्ग करूनही इतके वर्ष सिडको कडून सेवाशुल्क घेतले जात आहे. त्यात आजही त्यासाठी तगादा लावला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र देऊन ही वसुली थांबवण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर दोन महिन्याच्या आतमध्ये आतापर्यंत आकारण्यात आलेल्या सेवाशुल्काची रक्कम व्याजासह परत देण्यात यावी अन्यथा सभासदांच्या न्याय हक्कासाठी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात येईल, असे सुद्धा पत्रात कळविण्यात आले आहे.

महादेव वाघमारे, अध्यक्ष,
कळंबोली स्टील मार्केट सभासद संघर्ष समिती