वनविभागाला सीआरझेड अधिकार देण्यास नकार

| उरण । वार्ताहर ।

खारफुटींचा नाश होण्यापासून रोखण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना एक धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने सीआरझेड गुन्ह्यांसंदर्भात वनविभागाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अर्थात ईपीए 1986 अन्वये अधिकार देण्यास पुन्हा नकार दिला आहे. सीआरझेड गुन्ह्यांसंदर्भात कारवाई करण्याचे अधिकार वनविभागाला देण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. मात्र ती अमान्य करण्यात आली असून, ईपीए अंतर्गत योग्य पावले उचलण्यात केंद्र सरकार समर्थ असल्याचे कळवण्यात आले आहे. उलट राज्य सरकारला आपले किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण अर्थात सीझेडएमए अधिक सक्षम करण्याची सूचना केंद्राने केली आहे. ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन’ने माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीमध्ये ही बाब समोर आली आहे.

ईपीए केवळ पर्यावरण सचिव, जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि महसूल उपविभागीय अधिकारी (एसडी) यांना उल्लंघनांसाठी खटला दाखल करण्याचे अधिकार देते. त्यामुळे वनविभाला ‘ईपीए’ अंतर्गत खटला दाखल करण्याचे अधिकार मिळावेत, अशी विनंती तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्राला केली होती. परंतु केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भुपेंदर यादव आणि माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या वेगळ्या पत्रांमध्ये ती नामंजूर करण्यात आली आहे. अनेक संस्थांसाठी एक कायदा लागू केल्यास त्यासंदर्भातील तक्रारींची संख्या वाढू शकेल आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होऊन त्यांची पिळवणूक वाढू शकेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

नॅटकनेक्टचे बी. एन. कुमार यांनी आदित्य यांच्या विनंतीवरील कारवाईची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आरटीआय निवेदन दाखल केले होते. त्याला उत्तर देताना पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दोन्ही मंत्र्यांची पत्रे संस्थेला पाठवली. मात्र केंद्राचा प्रतिसाद दुर्दैवी आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावीत असल्याचा आरोप कुमार यांनी केला आहे. राज्य सरकारने वनविभागाला वन अधिनियमांतर्गत संरक्षित करण्यासाठी सगळ्या खारफुटी सुपूर्द कराव्यात, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2018 मध्येच दिले होते. मात्र केंद्र सरकार किंवा प्राधिकरण अथवा त्या शासनाच्या वतीने अधिकृतता दिलेल्या अधिकार्‍यांखेरीज तक्रारीवर कोणत्याही न्यायालयाला या अधिनियमाच्या अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचे ईपीएच्या कलम 19 मध्ये नमूद आहे, असे कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले.