। श्रीवर्धन । समीर रिसबूड ।
धनिकांसाठी नगरपरिषदेनी वेगळे नियम केलेले असून तीन मजली इमारत असलेल्या धनाड्यांकडून फक्त पहिल्या मजल्याची घरपट्टी आकारली जाते. यातून सर्व्हे चकीचा झालेला हे निष्पन्न होते. काही धनिकांकडून घरपट्टी कमी आकारली जाते. चतुर्थ वाढ प्रमाणे घरपट्टी वाढते की कमी होते? यातून बांधकामाचा सर्व्हे हा चुकीचा असून नगरपरिषद फक्त धनिकांचे हित बघते. असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आदेश पाटील यांनी केला आहे. मानवाधिकार रायगड जिल्हा अध्यक्ष सुरेश करडे व सामाजिक कार्यकर्ते आदेश पाटील यांनी वेळोवेळी श्रीवर्धन नगरपरिषदे कडून होतं असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत पुरावे जमा करून सुद्धा काही निष्पन्न होतं नसल्यामुळे सुरेश करडे हे दिनांक 19 मार्च 2020 ह्या कालावधीत आमरण उपोषणास बसणार होते. परंतु, कोरोना चा वाढता प्रादुर्भाव व निर्बंध लक्षात घेता करडे यांनी उपोषण स्थगित केलं. लॉकडाऊन कालावधी पुर्ण झाल्यानंतर दिनांक 18 नोव्हेंबर 2020 रोजी अन्याय झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा ह्या हेतूने स्मरणपत्र नगरपरिषदे कडे सुपूर्द केले. करडे ह्यांच्या म्हणण्यानुसार स्मरणपत्राला केराची टोपली दाखवण्यात आली.
श्रीवर्धन नगरपरिषदेकडून जन्म-मृत्यू दाखल्याचे रुपये-100/- आकारले जातात.तर महाड न.प.कडून रुपये-30/- व मुरुड न.प.कडून रुपये-10/-आकारले जातात. दोन्ही न.प.कडून इतके कमी शुल्क आकारले जात असतांना श्रीवर्धन न.प.कडून इतके शुल्क कि आकारले जाते. घरपट्टी ही अन्यायकारक असुन चतुर्थ वाढ अन्यायकारक आहे.बांधकामाचा सर्व्हे चुकिच्या पध्दतीचा असुन मनमानी करून घरपट्टी मधे वाढ केली जाते. पाणीपट्टी ही चुकिच्या पध्दतीने आकारली जाते. तसेच घनकचरा प्रकल्पामधे खताची निर्मित न करता नोंदीमधे खताची निर्मीती दाखवून विक्रीच्या खोट्या नोंदी दाखवल्या गेल्या आहेत. नगरपरिषदेचा अन्यायाचा लेखाजोखा जाहिर करून न्याय न मिळाल्याने मानवाधिकार रायगड जिल्हा अध्यक्ष सुरेश करडे व सामाजिक कार्यकर्ते आदेश पाटील यांनी भारतीय जनता पक्षाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेऊन श्रीवर्धन नगरपरिषदे कडून होतं असलेल्या अन्याया बाबत चर्चा केली व निवेदनामार्फत नागरिकांना न्याय मिळावा अशी विनंती केली.