आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील पुनर्वसन पोलादपूरला दुरापास्त

| पोलादपूर | शैलेश पालकर |

25 व 26 जुलै 2005 रोजी अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलनाच्या अस्मानी संकटानंतर महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अनेक सेवाभावी संस्था पुढे सरसावल्या. महाड तालुक्यातील दासगांव वगळता कोंडीवते, रोहन, जुई व कुर्ले येथील आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले. मात्र, सेवाभावी संस्थांनी केलेले पुनर्वसन कार्य निर्धारित वेळेत आणि सर्व नागरी सुविधांनी परिपूर्ण तर सरकारी यंत्रणांमार्फत झालेले पुनर्वसनाचे कार्य अद्याप अपूर्ण आणि केवळ नागरी सुविधांच्या हमीसह झाले आहे. सेवाभावी संस्था व सरकारी यंत्रणांच्या मानसिकतेनुसारच महाड अन्‌‍‍ पोलादपूर तालुक्यांतील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन होत असल्याने महाड तालुक्यातील आपद्ग्रस्तांचे जनजीवन सुरळीत आणि पोलादपूर तालुक्यातील आपद्ग्रस्तांचे जनजीवन अद्याप टांगणीवर असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावेळीच्या दरडग्रस्त कोंढवी आणि कोतवालच्या दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन संकुलांमध्ये पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी महाड तालुक्यातील कोंडीवते, रोहन, जुई व कुर्ले येथील आपद्ग्रस्तांना पुनर्वसन घरकुलांचे वाटप करताना महाडचा पुनर्वसन पॅटर्न देशास आदर्शवत् असल्याचे गौरवोद्गार काढले होते. महाडचे तत्कालीन आमदार माणिकराव जगताप यांनी जनकल्याण ट्रस्ट महाड, हॅबिटाट फॉर ह्युमॅनिटी इंडिया मुंबई, प्राईड इंडिया, सी.सी.एफ इंडिया, लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळ, जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या माध्यमातून केलेल्या महाड तालुक्यातील पुनर्वसनाच्या कामाचे त्यावेळी कौतुक झाले. केवळ 1 लाख 10 हजारांत सुसज्ज घरकुलं अल्पावधीत देण्याचा प्रयोग यशस्वीरित्या सेवाभावी संस्थांनी केल्याने हे कौतुक होते. मात्र, त्यानंतरही दासगांवच्या दरडग्रस्तांची पत्राशेडमधून सुटका झाली नसल्याचे आणि पोलादपूर तालुक्यातील दरडग्रस्तांना घरकूलं बांधून तयार असतानाही पुनर्वसनाची संधी उपलब्ध होत नसल्याच्या बातम्यांनी महाडचा पुनर्वसन पॅटर्न देशास आदर्शवत् असल्याच्या प्रशंसेला मर्यादा असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पोलादपूर तालुक्यातील कोंढवी आणि कोतवालचे पुनर्वसन सिध्दीविनायक ट्रस्ट प्रभादेवीमार्फत 1 कोटीच्या निधीतून होऊ घातले असताना तत्कालीन तहसिलदारांनी नागरी सुविधा होण्याकामी रस्ता करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात केलेली हयगय स्वत: तत्कालीन आमदारांना समन्वय समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरून सरकारी कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त करण्यास कारणीभूत ठरली.

2021च्या अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलनकाळात दिवंगत झालेले तत्कालीन आमदार माणिकराव जगताप यांनी, महाडचा पुनर्वसन पॅटर्न देशास आदर्शवत् करण्यासाठी केलेले प्रयत्न दासगांवमध्ये कुंठित झाले आणि पोलादपूरमध्ये तर सरकारी मानसिकतेमुळे पूर्णत: तोकडे ठरले. दरडग्रस्तांच्या एका घराचे दोनपेक्षा अधिक ॲसेसमेंटचे उतारे देण्यात आले. त्यानुसार कॅशडोलचे वाटप करून सरकारी यंत्रणांना नियमबाह्य कृती करण्यास भाग पाडताना प्रत्यक्षात घरावर दरड कोसळूनही रेशनकार्ड अथवा मतदार यादीमध्ये नांव नसलेल्या मुंबई व सुरत येथील चाकरमान्यांना ना कॅशडोल ना घरकूल अशा परिस्थितीत अद्याप दुर्लक्षित ठेवण्यात आले आहे.

जनगणना कामी सध्या जशी देशातील व परदेशातील चाकरमान्यांची नोंद टाळली जात आहे तशीच परिस्थिती नोकरीधंद्यानिमित्त परगांवी अथवा परदेशांत राहणाऱ्यांची नांवे रेशनकार्डांतून वगळली गेल्याने त्यांनी बांधलेल्या घरांचे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झाल्यानंतर ते अपात्र आपद्ग्रस्त ठरल्याचे पोलादपूर तालुक्यातील सरकारी मानसिकतेतून दिसून येत आहे. महाडमध्ये जेथे सेवाभावी संस्थांची मानसिकता संस्थेमार्फत पुनर्वसन कार्य घडवून आणायची होती तेथे यश लक्षणीय मिळाले तर जेथे सरकारी यंत्रणांवर पुनर्वसन कार्य अवलंबून होते तेथे यश केवळ दुरापास्त झाले असल्यानेच पोलादपूरच्या दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन जेथे होत आहे ती घरकुलं मोडकळीस आलेली आणि कोणत्याही नागरी सुविधेचा अभाव असलेली होती. यातच दरडग्रस्तांची यादी नियमबाह्य झाल्याने घरकुलांची संख्येचा ताळमेळ दिसून येत नाही. कॅशडोलची मदत ज्यांनी उगीचच लाटली आहे अशा सर्वांना जर आपद्ग्रस्त मानले तर त्यांना घरकुलं देण्याची आवश्यकता आहे तसे नसल्यास कॅशडोलची रक्कम व्याजासह परत घेऊन सरकारी तिजोरीत जमा करण्याची कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. पुनर्वसनाच्या सरकारी मानसिकतेबाबत अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित होणार असल्याने अधिकारी वर्ग लेखी उत्तरे देण्याच्या तयारीला लागला होता. त्यामुळे पोलादपूरच्या पुनर्वसन घरकुलांची तातडीने लॉटरी काढून वाटप करण्याच्या कृतीचे खरे कारण नंतरच्या काळात उघड झाले असले तरी लॉटरी लागलेल्या आपद्ग्रस्तांना नागरी सुविधेचे गाजर दाखवून घरकुलं स्विकारण्यास प्रवृत्त करणारे अधिकारी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठविलेला 75 लाखांचा प्रस्ताव मंजूर करून घेऊ शकले नाहीत म्हणूनच पोलादपूरच्या पुनर्वसनाचे भवितव्य अंधारात लोटले आहे.