आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करा

सर्वपक्षीय नेत्यांचे राष्ट्रपतींना साकडे
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी, अशी मागणी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली आहे.
राज्यसभेचे खासदार संभाजी राजे यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी राष्ट्रपती कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेत मराठा आरक्षणासंबंधी निवेदन सादर करण्यात आले. या शिष्टमंडळात शिवसेनेचे लोकसभेतील खासदार विनायक राऊत, भाजपचे रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, राष्ट्रवादीच्या लोकसभा खासदार वंदना चव्हाण आणि काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांचा समावेश होता. आरक्षणाचा पेच सोडविण्याची विनंती शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींकडे केली.
राज्यातील मराठा समाजाची स्थिती, आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या घडामोडी आदी बाबी राष्ट्रपतींना सांगण्यात आल्या. केंद्र सरकारने 105 घटना दुरुस्ती करुन राज्याला अधिकार अबाधित असल्याचे सांगितले. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची असेल, तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांना जसे अधिकार मिळाले, तसे महाराष्ट्राला मिळायला हवेत; परंतु, इंदिरा सहानी केस सांगतेय की, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही.
असामान्य परिस्थिती म्हणजे काय?
50 टक्क्यांच्या वर जायचे असेल, तर असामान्य परिस्थित असायला पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे. असामान्य परिस्थिती म्हणजे काय? तर दूरवर दुर्गम जर तुमचा भाग असेल, तर तुम्हाला 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण मिळू शकते. म्हणजे, 105 घटना दुरुस्तीने राज्याला अधिकार दिलेले असले, तरी आम्ही त्यात पुढे जाऊ शकणार नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. जर राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील आणि ही व्याख्या जर बदलता येत नसेल, तर मग राज्याला 50 टक्क्यांचा कॅप वाढवून द्यावा लागेल. ज्याप्रमाणे ईएसडब्ल्यूएस वाढविण्यात आले आहे, याकडे शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधले.