रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांची घोर निराशा

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी काढण्यासाठी बुधवारी (दि.13) मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना बोलावले होते. परंतु जिल्हाधिकारी त्यांच्या कामात व्यस्त असण्याबरोबरच पुनर्वसन अधिकारी जिल्ह्याच्या बाहेर कामानिमित्त गेले. त्यामुळे मोठ्या अपेक्षेने आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची घोर निराशा झाल्याचे दिसून आले.

प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत कायम नोकरी मिळावी यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रकल्पग्रस्त लढा देत आहेत. अनेक वेळा आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले. जिल्हा पुनर्वस अधिकारी यांच्या समवेत बैठकही झाली. मात्र त्यावर काहीच तोडगा निघाला नसल्याने पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 फेब्रुवारी रोजी बैठक झाली. या बैठकीत 324 प्राधान्य प्रमाणपत्र धारकांना कंपनीत कायम नोकरी देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली. आठ दिवसात याबाबत पत्र देण्याचेही ठरले होते. परंतु एक महिना होत आला, तरीही कार्यवाही न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन पुनर्वसन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. नवे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या दालनात हा विषय पुन्हा गेला. त्यांनी आश्वासन देऊन प्रकल्पग्रस्तांना बुधवारी (दि.13) मार्चला बोलावले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून न्याय मिळेल या आशेने प्रकल्पग्रस्त सकाळी अकरा वाजल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले.

मात्र आपल्या कामात जिल्हाधिकारी व्यस्त असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना त्यांना भेटता आले नाही. दुपारनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमडळांची भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा करून पुनर्वसन अधिकारी नाहीत. ते आल्यावर त्यांच्यासोबत चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावू असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या उत्तराने प्रकल्पग्रस्त भारावून गेले. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून न्याय मिळेल अशी अशा प्रकल्पग्रस्तांना होती. परंतु त्यांची घोर निराशा झाली. त्यामुळे त्यांना रिकाम्या हातीच परत जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. यावेळी वंचित बहून आघाडीचे सुरेश मोहिते, जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप ओव्हाळ, भूमीपूत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम मिनमीने आदी पदाधिकाऱ्यांसह महिला व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पग्रस्तांची अपेक्षा
रायगड हा भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जाणारा जिल्हा होता. प्रकल्प निर्मितीमधून स्थानिकांना नोकऱ्या मिळतील या आशेने रोहा तालुक्यातील नागोठणे, आंबेघर, वेलशेत, करसुरे, कुहिरे, बेणसे, झोतीरपाडा, वरवठणे, शिहू या गावांतील एक हजार दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी जमीनी दिल्या. दोन हजार 200 हेक्टर क्षेत्रातील जागेत सध्या रिलायन्स प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये नोकरी कायम मिळावी यासाठी प्रकल्पग्रस्त लढत आहेत. पिकत्या जमीनी देऊनही हक्काच्या नोकरीची प्रतिक्षा कायमच असल्याचे दिसून आले आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांच्याकडून प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यांची अचानक बदली झाल्याने त्यांच्या जागी नवे जिल्हाधिकारी किशन जावळे आले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या या प्रश्नाकडे जावळे गांभीर्याने लक्ष देतील का असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.