शेतकऱ्यांना दिलासा! तुकडे बंदी कायदा रद्द

| मुंबई | प्रतिनिधी |

तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली आहे. या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. बावनकुळेंच्या घोषणेचं महाविकास आघाडीकडून स्वागत केलं आहे. या संदर्भात 15 दिवसात एसओपी केली जाणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे 50 लाख लोकांना  फायदा होईल. या संदर्भातील काही सूचना असतील तर पुढच्या 15 दिवसात कराव्यात, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.

1947 मध्ये लागू झालेल्या या कायद्याचा उद्देश शेती तुकडे होऊ नयेत, उत्पादनक्षमता वाढावी आणि छोट्या-छोट्या जमिनींच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे असा होता. त्यासाठी सरकारने तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती क्षेत्रासाठी किमान मर्यादा ठरवून त्या मर्यादेपेक्षा लहान क्षेत्रफळाच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली. सध्या बागायतीसाठी 10 गुंठे आणि जिरायतीसाठी 20 गुंठ्यांखालील व्यवहार प्रतिबंधित आहेत. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी 1-2 गुंठ्यांचे व्यवहार खुलेआम होत आहेत. मात्र कायदा शाबूत असल्याने हे व्यवहार नोंदणीसाठी मंजूर होत नाहीत आणि नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांची अनुमती घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे व्यवहार लांबणीवर जातात, तसेच महसूल आणि नोंदणी विभागांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो.