| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समूहाला दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेबीच्या तपासाला योग्य ठरवले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला. सेबीने या प्रकरणात 22 आरोपांचा तपास केला आहे. तर 2 आरोपांच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 3 महिन्यांचा वेळ दिला आहे.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे कडक करा आणि त्यात सुधारणा करा, गुंतवणूकदार पुन्हा याला बळी पडणार नाहीत याची काळजी घ्या, एससी समितीच्या सूचनांचे पालन करा, सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वित्तीय क्षेत्रातील नियामक यंत्रणा मजबूत करणे, सुधारणा करणे आणि याची खात्री करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे.