स्थानिकांची शासनाकडे मागणी
माथेरान | वार्ताहर |
माथेरानमध्ये कोणत्याही प्रभागात आदिवासी बहुल जनसंख्या नसल्याने दर पाच वर्षांनी नगरपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवेळी एक प्रभाग आदिवासी उमेदवारांसाठी राखला जातो, त्यामुळे अभ्यासू मतदारांना नाईलाजाने आपल्या इच्छेविरुद्ध त्या सुशिक्षित असो अथवा अशिक्षित उमेदवार असो, त्या उमेदवाराला मतदान करावे लागते. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने निदान माथेरानमधील प्रत्येक प्रभागातील एकंदरीत आदिवासी समाजाची लोकसंख्या पाहता आदिवासी प्रभाग रद्द करावा, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून जोर धरत आहे; परंतु त्यास शासनाचा त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाकडून काहीही हालचाली दिसून येत नाहीत, त्यामुळे जाणकार मतदारांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
माथेरानमध्ये एकूण सतरा वॉर्ड असून, त्याचे सहा प्रभाग करण्यात आले आहेत. एखाद दुसर्‍या प्रभागात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आदिवासी समाजाची संख्या आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूक काळात माथेरानमधील ज्या प्रभागात आदिवासी आरक्षण जाहीर करण्यात येते, त्याठिकाणी खुला प्रवर्ग अथवा इतर मागास प्रवर्गासाठी प्राधान्य देण्यात यावे, अशी स्थानिकांमधून मागणी केली जात आहे.
एकीकडे शासन आदिवासींना जातीचे प्रमाणपत्र देत नाहीत, त्याचप्रमाणे ज्यांच्याकडे जातीचा दाखला उपलब्ध आहे अशाना जात पडताळणी वेळेस खूपच अडचणी निर्माण होत असतात. माथेरानमध्ये आदिवासी उमेदवार निवडून आल्यावर आजपर्यंत या सर्व बाबीकडे जरी दुर्लक्ष केले गेले असले तरीसुद्धा विनाकारण एखाद्या प्रभागात आदिवासी आरक्षण देऊन त्या प्रभागातील सुज्ञ मतदारांची मुस्कटदाबी होत असते. शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
अजय सावंत, माजी नगराध्यक्ष