ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा

न्यायालयामध्ये याचिका; सरकारला अखेरची मुदत

| मुंबई | वृत्तसंस्था |

महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाजामाध्ये वाद निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासाठीची याचिका न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. 1994 चा ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा आणि ओबीसींचे नव्याने सर्व्हेक्षण करा, अशी मागणी सराटेंनी सुनावणी दरम्यान केली. दुसरीकडे, सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाकडे वेळ वाढवून मागितला. ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरणं जुनं आहे. तसेच सराटेंनी दाखल केलेल्या याचिकेचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सुनावणीची पुढील तारीख 3 जानेवारी दिली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारसह मागसवर्ग आयोग आपलं प्रतिज्ञापत्र 10 डिसेंबरपर्यंत हायकोर्टात सादर करावं असं न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास अखेरची संधी असेल असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.