आरक्षण आणि निवडणुका 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया त्वरीत सुरू करण्याचे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून थांबलेली ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. पावसाळा तोंडावर आहे आणि निवडणुकांसाठी तयारी करायला निवडणूक आयोगाला किमान दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. ओबीसी आरक्षण लागू केल्याखेरीज निवडणुका नकोत हा राज्य सरकारातील बहुतेक मंत्र्यांचा आग्रह कायम आहे. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही तसा कल व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे त्याविषयी मार्ग काढण्याचे अवघड काम राज्य सरकारला करावे लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास समाजासाठीचे आरक्षण हे आवश्यक त्या निकषांची पूर्तता न करताच लागू करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत बनले. तिथून या पेचप्रसंगाला सुरुवात झाली. त्यावेळी राज्यातील महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची तयारी चालू होती. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आपल्याकडच्या नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे यावरून राजकीय वाद सुरू झाला. हे रद्द होण्याला महाविकास आघाडीचे सरकारच जबाबदार आहे असा आरोप भाजपने केला. तर आघाडीने भाजप सरकारच्या काळात काय काय झाले किंवा झाले नाही याचा पाढा वाचला. या वादामुळे राजकीय धुरळा उडाला तरी निर्णय बदलणार नव्हता. मग राज्य सरकारने निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी वेळकाढूपणाचा मार्ग अवलंबला. त्यानुसार पालिका व इतर ठिकाणच्या प्रभागांच्या फेररचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून घेऊन ते स्वतःकडे घेतले. आता ही प्रक्रिया होत नाही तोवर निवडणुका होऊ शकणार नाहीत असे कारण मिळाले व एका अर्थाने ते सर्वच पक्षांच्या सोईचे होते. त्यामुळे राज्य सरकारने केलेल्या बदलाला सर्वांनी पाठिंबा दिला. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळकाढूपणावरच घाला घातला असून फेररचना ही कायम चालू राहणारी प्रक्रिया आहे असे मत व्यक्त केले आहे. कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, नवी मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर या महापालिकांची मुदत संपूनही सुमारे वर्षभर उलटून गेले असून तिथे प्रशासक आहे. सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासक ठेवता येत नाही याचा दाखला देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचे आदेश दिले. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर इत्यादी पालिकांची मुदत नुकतीच संपली आहे. रायगड, रत्नागिरी इत्यादींसह 25 जिल्हा परिषदांचीही तशीच स्थिती आहे. कोणत्याही जातीचा मागासपणा ठरवण्यासाठी रीतसर आयोगाची स्थापना केलेली असावी लागते. शिवाय या आयोगाने सर्व राज्यामधून मागासपणाची माहिती गोळा करणे आणि योग्य ते साक्षीपुरावे करणे अपेक्षित असते. सध्या इम्पिरिकल डेटा जो सांगितला जात आहे तो हाच आहे. पूर्वी या चौकटीत हा डेटा जमवण्याचे काम झाले नव्हते. आता त्यासाठी राज्य सरकारने बांठिया आयोगाची नेमणूक केली आहे. पण हे काम अतिशय जिकिरीचे आहे. मधल्या काळात जातीच्या अस्मिता तीव्र झाल्या आहेत. मागासपणाचे फायदे पाहून काही कथित उच्चवर्णीय व मागास नसलेल्या जातीही आता स्वतःला मागास म्हणू लागल्या आहेत. कोणत्याही आयोगाने घाईघाईने डेटा जमा केला तरी त्यातून नवीन वादांना व न्यायालयीन लढायांना निमंत्रण मिळणार आहे. त्यामुळे बांठिया आयोगाकडून लवकर अहवाल मिळवण्यासाठी राज्य सरकार जी धडपड करते आहे ती दीर्घ काळाचा विचार करता राज्याला उपकारक नाही. भारतीय जनता पक्ष या मुद्द्यांवरून राज्य सरकारला दोन्ही बाजूंनी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यातून त्या पक्षाचे राजकारण होईल. पण योग्य मार्ग निघणार नाही. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची गरज आहेच. पण आज ग्रामीण भागात तर सोडाच पण पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्येही इतर मागास समाजातील नेत्यांना सर्वपक्षीय उमेदवारी दिली जात आहे व ते लक्षणीय संख्येने निवडून येत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी राजकारण न करता, बांठिया आयोगाला त्याचे काम करू द्यावे व दरम्यानच्या काळात तिकिट वाटप करताना ओबीसी समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल याची खबरदारी घ्यावी, हेच श्रेयस्कर ठरेल. शाहू महाराजांची स्मृतिशताब्दी साजरी करत असताना इतके करणे सहज शक्य आहे.