सत्ताधार्‍यांनो राजीनामे द्या- विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे

वाढीव मालमत्ता कर रद्द करण्यासाठी कणखर भूमिका
। पनवेल । वार्ताहर ।
पनवेल महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी भाजपा नगरसेवकांनी जाहीर केल्याप्रमाणे पदाचे राजीनामे द्यावेत आम्ही वाढीव मालमत्ता कर रद्द करून दाखवितो असे खुले आवाहन पनवेल महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे यांनी सोमवारी त्यांच्या दालनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सत्ताधार्यांना दिले.
पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती बजेटची बैठक सोमवारी (दि.18) पार पडली. या बैठकीला पनवेल महानगरपालिकेने लावलेला मालमत्ता कर कमी करावा अशी मागणी विरोधी पक्षातील नगरसेवकांतर्फे करण्यात आली. परंतु या मागणीला सभापती व इतर नगरसेवकांनी नकार घंटा दाखवत लादलेला टॅक्स बरोबर आहे कमी करणार नाही असे सांगितले. या भूमिकेसंदर्भात पनवेल महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे यांनी सदर बैठक संपल्यावर तातडीने त्यांच्या दालनात पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेमध्ये महाविकास आघाडीचे नगरसेवक सतीश पाटील, अरविंद म्हात्रे, गणेश कडू, रवींद्र भगत, विष्णू जोशी, किरण दाभणे आदी उपस्थित होते.
सत्ताधारी व प्रशासन यांच्या दुटप्पी भूमिकेचा प्रितम म्हात्रे यांनी निषेध करून चुकीच्या पद्धतीने लावलेल्या कराला आमचा विरोध आहे. याबाबत आम्ही शासनाकडे भूमिका सुद्धा मांडली आहे. या संदर्भात कर कमी करणे किंवा रद्द करणे हे अधिकार प्रशासन व सत्ताधारी यांना असतात, असे सांगण्यात आले आहे, असे असतानाही प्रशासन व सत्ताधारी नगरसेवक विकासाच्या नावाखाली हा लादलेला वाढीव मालमत्ता कर रद्द किंवा कमी करत नाही आहे याचा जबाब त्यांना जनतेला द्यावाच लागेल व आगामी निवडणुकीमध्ये जनता त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच या संदर्भात लवकरच प्रत्येक प्रभागवार जनजागृती करून महानगरपालिकेवर त्रस्त पनवेलकरांचा महामोर्चा या कर वाढीवरोधात काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नगरसेवक गणेश कडू यांनी सुद्धा प्रशासनाचा निषेध करून या विषयावर आम्ही पूर्ण सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत असतानाही प्रशासन या विषयासंदर्भात टोलवाटोलवी करत आहे. अशाने लोकांच्या विश्‍वासाला तडा जात आहे. आजही 29 गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न, इतर सोयी सुविधांचा प्रश्‍न प्रलंबित असतानाही प्रशासन या गोष्टीकडे लक्ष देत नसल्याचे त्यांनी सांगून आज मताधिक्क्यामध्ये ते विजयी झाले असले तरी आमचा बजेट विरोध हा कायम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर नगरसेवक सतीश पाटील यांनी सुद्धा सत्ताधारी हे 50% कर मालमत्ता वसुली झाल्याचे सांगतात हे चुकीचे असून आतापर्यंत फक्त काही प्रमाणातच कर जमा झाला आहे. विकासाच्या नावाखाली प्रशासन हे पूर्णतः दिशाभूल करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी सुद्धा प्रशासनाची एलबीटी व जीएसटी संदर्भातील भूमिका संशयास्पद असून या विरोधात आपण न्यायालयीन लढा लढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.