। नवीदिल्ली । वृत्तसंस्था ।
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक संपन्न झाली असून या बैठकीत आमागी काळात होणार्या जनगणनेत ओबीसींची जाती आधारित जनगणना करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.
तसेच इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, त्यासाठी केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डाटा राज्यांना द्यावा, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत अनेक मुद्दे या परिषदेत मांडण्यात आले.यावेळी महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, माजी खासदार राजकुमार सैनी, भुवनेश्वर महातो यांच्यासह राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांतून ओबीसींचे अनेक नेते उपस्थित होते.
याप्रसंगी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या हक्काचे आरक्षण कमी होण्याचा धोका आहे, अशी चिंता व्यक्त करतानाच ओबीसींनी अनुसूचित जाती जमातींसारखे घटनात्मक आरक्षण द्या. यामुळे आरक्षणाला कायमचे संरक्षण मिळेल, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.
ओबीसींची जाती आधारित जनगणना करण्याचा ठराव
![](https://krushival.in/grygrars/2021/08/obc.jpg)