| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
लहान मुलांकडून सोशल मीडियाचा वाढता वापर आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या आक्षेपार्ह कंटेंटच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतीय कायद्यांचे पालन करावे, यासाठी आवश्यक वैधानिक पावले उचलावीत, अशी सूचना न्यायालयाने केली. ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या बिगर सरकारी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. फेसबुक, स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांना खाते उघडण्याची परवानगी दिली जाते, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. कंपन्यांनी भारतीय कायद्यानुसार आपल्या सॉफ्टवेअर आणि अल्गोरिदममध्ये आवश्यक बदल करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी हा मुद्दा सरकारने गांभीर्याने घेतला असून, याबाबत ठोस पाऊल उचलले जाईल, अशी भूमिका मांडली.
मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध?
