गुगलला लगाम

भांडवलशाहीमध्ये शोषण होतं हा सामान्य सिध्दान्त झाला. पण तिथे फक्त आणि फक्त शोषणच होतं असं घडत नाही. काही ठराविक कंपन्यांची, मालकांची मक्तेदारी तयार होते. तेच अधिकाधिक श्रीमंत होतात हे खरं आहे. जसं की भारतात पूर्वीपासून टाटा, बिर्ला किंवा अलिकडे अंबानी, अदानी यांची संपत्ती फुगत चालली आहे. मात्र या व्यवस्थेत त्यांच्यावर बंधनेही घातली जातात. न्यायालये किंवा काही वेळेला सरकारी यंत्रणा त्यांना जाब विचारते. या कंपन्या बलिष्ठ होऊ नयेत म्हणून संसद कायदे करते. कारण, शेवटी या कंपन्या सरकारवरच हुकुमत गाजवू लागतील अशी भीती राजकीय पक्षांना असते. अमेरिका आणि युरोपला भांडवलशाहीची मक्का म्हटलं जातं. पण तिथेही बड्या कंपन्या फार डोक्यावर बसू नयेत असे प्रयत्न चालू असतात. त्यातून सरकार आणि या कंपन्यांमध्ये संघर्ष घडतो. वीस वर्षांपूर्वी मायक्रोसॉफ्ट अशी कंपनी होती. सध्या गुगल, अमेझॉन त्यापैकी आहेत. या कंपन्यांना तेथील सरकारांनी अनेकदा दंड केला आहे. आपल्या देशातील स्पर्धा नियामक आयोगाने गेल्या आठवड्यात गुगलला चाप लावला. त्यानुसार आता नवीन मोबाईल फोनमध्ये गुगलनिर्मित अ‍ॅप्स सक्तीचे करता येणार नाहीत आणि ग्राहकाला वाटले तर तो हे अ‍ॅप्स फोनमधून काढूनही टाकू शकेल. सध्या तसे करता येत नाही. हे जेव्हा प्रत्यक्षात येईल तेव्हा आपल्याला गुगलने किती गुलाम करून ठेवले आहे हे सर्वांना कळेल. मोबाईल फोन इत्यादी साधनांचे साधारणपणे दोन वर्ग करता येतात. यात आयफोन, आयपॅड इत्यादी अ‍ॅपल वापरणार्‍यांचा एक वर्ग आहे. तो सोडून दुसरा जो वर्ग आहे त्यातील बहुतांश मोबाईल फोन्स अँड्रॉॅईड या वापरव्यवस्थेवर किंवा ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालतात. या अँड्रॉईडची मालकी गुगलकडे आहे. आयफोनमधील वापरव्यवस्था ही केवळ त्याच कंपनीच्या फोनमध्ये चालते. त्यांची अ‍ॅप्सही स्वतंत्र आहेत. गुगलने तसे केले नाही. त्यांनी जगभरातील सर्व मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना अँड्रॉईड पुरवले. किंबहुना असे करूनच त्याने आयफोनला शह दिला. मात्र हे करताना गुगलने एक अट टाकली. ती अशी की, कोणत्याही नवीन मोबाईलमध्ये गुगलचे क्रोम हे सर्च इंजिन, जीमेल, प्लेस्टोर आणि गुगल मॅप्स इत्यादी त्या फोनच्या अंगचाच भाग असल्याप्रमाणे त्यात टाकलेले असले पाहिजेत. त्यामुळे आज बाजारात आपण कोणताही नवीन फोन घेतला की त्यासरशी सक्तीने गुगलची ही सर्व बाळे आपल्या अंगणात दाखल होतात. आता त्यांची इतकी सवय झाली आहे की, ते आपल्याला नैसर्गिकच वाटते. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. उदाहरणार्थ, गुगल मॅप्सऐवजी भारत सरकारने विकसित केले असलेले किंवा मॅप्सऑफइंडियासारखे अ‍ॅपही चांगले आहे. पण गुगलच्या मक्तेदारीमुळे ते आपल्यापर्यंत येत नाही. याहू किंवा रिडिफमेल किंवा अन्य फलाटांवर आपण मेल खाते उघडू शकतो हेही आपण विसरून गेलो आहोत. आता नवीन नियमामुळे ग्राहकांना तर स्वातंत्र्य मिळेलच पण नवीन अ‍ॅप्स करणार्‍या कंपन्यांनाही वाव मिळेल.