पनवेलमध्ये बालहक्क संरक्षण आयोगाची सुनावणी
| नवीन पनवेल | वार्ताहर |
राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात अग्रणी असलेल्या राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या कामकाजाची सुनावणी पनवेल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाच्या सभागृहात सोमवारी पार पडली. यावेळी सकाळ व दुपारच्या सत्रात शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित 21 प्रकरणे निकाली लागली. तसेच महिला बालविकास विभागाशी संबंधित 8 प्रकरणे निकाली लागल्या. बालकांच्या हक्कांसंबंधीच्या विविध प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह स्वत: हजर राहिल्या होत्या. यावेळी पुन्हा एकदा त्यांच्या कामाचा धडाका दिसून आला.
सुनावणीदरम्यान, बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिनियम 2009, पोस्को कायदा जेजे ऑफ आणि बालहक्क अधिनियमन 2005 अनन्वये प्राप्त तक्रारीवर सुनावणी झाली. शाळा सोडल्याचा दाखला न देणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, शालेय फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, शाळेचा मनमानी कारभार, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियमन 2009 ते 25 टक्के आरक्षित प्रक्रिया 2019 अंतर्गत प्रवेश नाकारणे, शिक्षकाच्या बदली विरुद्ध झालेल्या आंदोलनामध्ये अल्पवयीन मुलाचा समावेश करणे, फी न भरल्यामुळे अपमानास्पद वागणूक, शाळेकडून होणारी पिळवणूक, मुलांवर मानसिक दडपण आणणे अशाप्रकारच्या रायगड जिल्ह्यातील 29 सुनावण्या घेण्यात आल्या. याप्रसंगी, पुनिता गुरव, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक जिल्हा परिषद रायगड, सुनिता चांदोरकर, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक कार्यालय, पनवेल, रमेश चव्हाण, शिक्षणाधिकारी, पनवेल महानगरपालिका, संबंधित तक्रारदार, शाळेचे मुख्याध्यापक, वकील हे उपस्थित होते. तसेच महिला बालविकास विभागाच्या वतीने विनीत म्हात्रे, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अधिकारी व कर्मचारी, अध्यक्ष, सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या वतीने संबंधित पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते. बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या ॲड. नीलिमा चव्हाण, विधी सल्लागार प्रमोद बाडगी, शिक्षणाधिकारी माधवी भोसले, परिवेक्षा अधिकारी उज्वला होवाळ आदींची उपस्थिती होती.
शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणे, ही मुख्य जबाबदारी असते. परंतु, काही शालेय संस्था ही जबाबदारी विसरत चालेल आहेत. त्यामुळे काही शिक्षण संस्थाचा मनमानी कारभार चालतो. यात विद्यार्थी व पालक भरडले जातात. यामध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष दिले पाहिजे. लहान मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.
ॲड. सुशीबेन शाह, अध्यक्षा, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग