| अलिबाग | प्रतिनिधी |
जल मार्गावरील प्रवासाचे अंतर कमी करण्यासाठी रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्पाचे काम करण्यात आले आहे. या ठिकाणी वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यासाठी 25 कोटी रुपये खर्च झाले असूनही रो-रो सेवा सुरू नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द अथवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित होण्याच्या मार्गावर असल्याचे संकेत दिसत आहेत.
सागरमाला योजनेतून हा रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्पाचे काम करण्यात आले आहे. यासाठी 25.7 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामध्ये केंद्र शासनाकडून सुमारे 20 कोटी रुपये आणि उर्वरित रक्कम राज्य शासन व स्थानिक प्राधिकरणांकडून बजेटमध्ये मंजूर केला.
या प्रकल्पामध्ये रेवस येथे जेटी बांधकाम, ब्रेकवॉटर, ड्रेजिंग, विजेची व प्रकाशव्यवस्था आणि वाहनतळ व जोडरस्त्यांची भौतिक कामे करण्यात आली आहेत. प्रवासी आणि वाहनांसाठी रेवस-करंजा दरम्यान जलवाहतूक (रो-रो) सेवा सुरू करण्यासाठी हा प्रकल्प उभारण्यात आला. गेल्या सात वर्षांपासून रेवस येथील रो-रो जेटीचे बांधकाम सुरु आहे, पण ठेकेदाराकडून दुर्लक्ष आणि कामाच्या दीर्घ स्थगितीमुळे लोखंडी सांगाडा समुद्रात उभारण्यासाठी टाकण्यात आला होता, तो गंजून समुद्रात बुडण्याच्या मार्गावर आहे. या सुविधेची देखभाल न केल्याने मोठ्या आर्थिक आणि भौतिक हानीची भीती निर्माण झाली आहे. प्रकल्प रद्द किंवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असल्याने सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होण्याची भीती आहे, अशी चिंता सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मंत्री बंदरे यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पावर झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या बंदरे व मत्स्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांना पत्र देण्यात आले आहे.
प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करून टेंडर प्रक्रिया, निधी खर्च, प्रगती अहवाल आणि मंजुरीतील विलंब तपासावा, प्रकल्पाच्या विलंबासाठी दोषी असलेल्या कंत्राटदार, सल्लागार आणि अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, शासनाचा खर्च, सुमारे 25 कोटी रुपये नुकसानभरपाई स्वरूपात दोषी पक्षांकडून वसूल करावा, तांत्रिक आणि पर्यावरणीय अडथळे दूर करून किंवा पर्यायी आराखड्याद्वारे प्रकल्प पुन्हा गतिमान करण्यासाठी तत्पर निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले आहे.
कंत्राटदाराचा मक्ता रद्द
रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्पाचे काम सागरमाला योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर सुरु आहे. 25.7 कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पासाठी करण्यात आला आहे. 67 टक्क्यांपेक्षा अधिक काम प्रकल्पाचे झाले आहे. मात्र, काही कारणास्तवर कंत्राटदाराचा मक्ता रद्द करण्यात आला आहे. सुधारित प्रशासकिय मान्यतेचा प्रस्तावर 15 एप्रिल 2024 मध्ये शासनाला सादर करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.