दंडात्मक कारवाईची माहिती देण्यास चालढकल
| पेण | प्रतिनिधी |
पेण महसूल खात्याने गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन करणार्यांविरुद्ध करोडो रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली. कागदावर करोडो रुपये दिसलेत. परंतु, प्रत्यक्षात तिजोरीत खळखळाट. याला कारण म्हणजे, महसूल खात्याच्या कर्मचार्याचे धनदांडग्यांशी असलेले हितसंबंध, असे बोलले जात आहे. तहसीलदारांकडे याबाबतची माहिती मागितली असता त्यांनी कर्मचार्यास आदेश देऊन माहिती देण्यास सांगितले. परंतु, अद्याप ना तहसीलदारांनी माहिती दिली, ना त्यांच्या कर्मचार्याने. महसूल विभागाकडून अनेक सबबी पुढे करीत अधिकृत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्यामुळे या थकबाकीदारांना महसूल विभागाचे अभय तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. धनदांडग्यांवर कारवाई होत नाही, मात्र सर्वसामान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. त्यामुळे सर्वसामान्यांना एक न्याय तर धनिकांना वेगळा न्याय का, असा सवाल सर्वसामान्यांना पडला आहे.
दरम्यान, महसूल खात्याकडून कागदी घोडे नाचवून मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला जातो. मात्र, नंतर चार ओळींचे पत्र घेऊन या दंडाची रक्कम कमी केली जाते, असे समजते. असे असतानादेखील अनेक असे धनदांडगे आहेत की, ज्यांच्यावर करोडो रुपयांची दंडाची रक्कम थकीत आहे. मात्र, त्यांच्या सातबार्यावर थकबाकी चढविली जात नाही. ही बाब लक्षात घेऊन आमच्या प्रतिनिधींनी 29 मे रोजी पेण तहसील कार्यालयाकडे थकबाकीदारांची माहिती मागितली. तहसीलदार तानाजी शेजाळ यांनी तातडीने तसे आदेश कनिष्ठ लिपीक नरेश पवार यांना माहिती संकलित करून आठ दिवसांच्या आत देण्यास सांगितले. 10 जूनपासून रोज आमचे प्रतिनिधी नरेश पवार यांना भेटून थकबाकीदारांची माहिती मागत आहेत. परंतु, नरेश पवार हे टाळाटाळ करून प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या सबबी सांगून वेळ मारून नेण्याचे काम करीत आहेत. 19 जून रोजी माहिती देतो असे सांगून आमच्या प्रतिनिधीला कार्यालयात बोलविले. परंतु, पवार हे स्वतः कार्यालयात हजर नव्हते. त्यांनी व्हॉट्सअॅपवर माहिती पाठविली ती फक्त सहा जणांची. इतर बड्या धनदांडग्यांची माहिती पाठविली नाही. त्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तर देऊन दरवेळेप्रमाणे वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
नरेश पवार यांनी पाठविलेल्या माहितीमध्ये दहा टक्केही थकबाकीदारांची माहिती दिलेली नाही. मोठ मोठे थकबाकीदार असताना ही माहिती न देण्यामागील पवार यांचा हेतू काय आहे, हे स्पष्ट होत नाही. शेवटी आमच्या प्रतिनिधीने पुन्हा एकदा तहसीलदारांची भेट घेऊन झालेला प्रकार त्यांच्या कानावर घातला. त्यावर तहसीलदारांनी सोमवारपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत थकबाकीदारांची माहिती दिली जाणार असल्याचे सांगितले. परंतु, मंगळवार उजाडला तरी थकबाकीदारांची माहिती ना तहसीलदारांनी दिली, ना नरेश पवार यांनी. तहसीलदारांचे आदेश असतानादेखील खालचे कर्मचारी आदेशांचे पालन करत नाहीत. याचाच अर्थ, सर्वसामान्य जनतेने काय घ्यावा? जर वरिष्ठांच्या आदेशावर अंमलबजावणी कनिष्ठ कर्मचारी करीत नसतील, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का होऊ नये. आज पेण तालुक्यात कमीत कमी आठ ते दहा कोटींची थकबाकी बड्या धनदांडग्यांवर असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मग असे असताना धनदांडग्यांवर कारवाई होत नाही. परंतु, सर्वसामान्य जनतेकडून थोडी जरी चूक झाली, तरी कारवाईचा बडगा दाखवणार्या महसूल खात्याच्या या दुटप्पी वागण्याबाबत सर्वसामान्य जनता संताप व्यक्त करीत आहेत.