चर्चेत तथ्य नसल्याचे पवारांचे स्पष्टीकरण
| मुंबई | प्रतिनिधी |
केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे. सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही, असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मल्टीस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही. मी दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो, तेव्हाही हा विषय होता आणि आताही आहे, असं शरद पवारांनी सागितलं. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असं भासवलं आहे. त्यात काही तथ्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे राहील
शरद पवार यांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षपदावरही भाष्य केलं. आमच्या तीन पक्षांचा निर्णय झाला आहे. विधानसभेचं अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होतं आणि ते काँग्रेसकडेच राहणार आहे. त्यामुळे कोणीही काही बोलायचा संबंधच येत नाही. आम्हा तिन्ही पक्षांना काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे. त्या निर्णयावर आम्ही कायम आहोत, असं शरद पवारांनी सांगितलं.
समान नागरी कायद्यावर भाष्यदरम्यान, समान नागरी कायद्यासंदर्भात बोलताना त्यांनी केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत यावर भाष्य करणं योग्य राहणार नाही असं म्हटलं आहे. निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे, असं यावेळी ते म्हणाले.
प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार –
शरद पवार यांनी यावेळी काँग्रेसच्या स्वबळाच्या घोषणेवरही प्रतिक्रिया दिली. प्रत्येकजण आपला राजकीय पक्ष मोठा करण्याच्या प्रयत्नात असणार. काँग्रेसने भूमिका घेतली असेल तर त्यात काहीही चुकीचं नाही. आम्ही सरकार एकत्र चालवतो, याचा अर्थ आम्ही पक्ष एकत्रित चालवत नाही. आम्ही प्रत्येकजण पक्ष वेगळ्या पद्धतीने चालवतो. प्रत्येकाला आपल्या पक्षाची व्याप्ती वाढावी अशी इच्छा असणार. यात काहीही चुकीचं नाही. त्यामुळे यात गैरसमज असण्याचं काहीही नाही. सरकार एक विचारानं आहे की नाही हे महत्वाचं आहे, असं शरद पवार म्हणाले आहेत.