आरटीई प्रतिपूर्ती अनुदान लाल फितीत

खासगी प्राथमिक शाळांचा निधी थकीत

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा गाजावाजा शिक्षण विभागाने केला. परंतु, जिल्ह्यातील 200 हून अधिक शाळा आरटीई प्रतिपूर्ती अनुदानापासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. सुमारे 20 कोटीहून अधिक निधी थकीत असल्याची माहिती उघड झाली आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून याबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. शिक्षण विभागाच्या या कारभाराबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

जिल्ह्यातील बहूतांशी खासगी प्राथमिक शाळा स्वयं अर्थसहाय्यातून चालविल्या जातात. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व मागास वर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानीत शाळांमध्ये इंग्रजीचे शिक्षण दर्जेदार मिळावे. त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टीकून ठेवण्यासाठी शासनाने आरटीई म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे बंधनकारक केले. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क भरण्याची जबाबदारी शासन घेते. सुमारे 17 हजार रुपये प्रमाणे शाळांना अनुदान शासनाकडून दिला जातो. रायगड जिल्ह्यामध्ये 264 हून अधिक खासगी प्राथमिक शाळा आहेत. त्यातील दोनशेहून अधिक शाळांमधील सुमारे अडीच हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांची शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर नियुक्ती करण्यात आली होती. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले. मात्र, वर्ष संपत आले तरी शासनाकडून जिल्ह्यातील खासगी शाळांमधील आरटीई प्रतिपुर्ती अनुदान अद्याप मिळाला नाही. यावर्षीचा सुमारे 22 कोटी रुपयांचा अनुदान थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाकडून आरटीई प्रतिपूर्ती अनुदान न मिळाल्याने खासगी प्राथमिक शाळांना त्यांच्या खर्चाचा ताळमेळ जुळविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आर्थिक दृष्टया दुर्बल व मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचा दिखावा शासनाने केला. परंतु, त्यासाठी लागणारा अनुदान शाळांना देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे चित्र आहे. मागास व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणाचा गाजावाजा करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने हा दिखावा कशासाठी? असा सवाल जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचा फोन स्विच ऑफ
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मागास वर्गीय तसेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के राखीव जागांवर शिक्षण देणे बंधनकारक केले. मात्र, प्रतिपूर्ती अनुदान अद्याप आले का नाही, याबाबत विचारणा करण्यासाठी तसेच थकीत अनुदानाबाबत माहिती घेण्यासाठी शिक्षणाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला. सुरुवातीला फोन चालू होता. त्यानंतर काही वेळात फोन स्वीच ऑफ झाला.

आरटीई अंतर्गत प्रतिपूर्ती अनुदानावर दृष्टीक्षेप (अंदाजे)
शाळांची संख्या - 200
विद्यार्थी प्रवेश संख्या- 2500
शासनाकडून मिळणारा निधी- 22 कोटी रुपये