अर्थसंकल्पावरुन सत्ताधारी खूष; विरोधकांचा मात्र हल्लाबोल

| नवी दिल्ली/मुंबई | प्रतिनिधी |

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरुन सत्ताधार्‍यांनी समाधान व्यक्त केले तर विरोधकांनी भ्रमनिराश झाल्याचे सांगत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.

अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गींचा आणि पर्यावरणाचाही विचार करण्यात आलाय. बजेटमधील ग्रीन दृष्टीकोनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणार्‍या प्रदुषणाच्या समस्येपासून सुटका होईल. या बजेटमधून यंदा प्रथमच मध्यमवर्गाकडे खास लक्ष देण्यात आलं आहे. गाव, गरीब, कामगार आणि शेतकर्‍यांचा विकास करणारे हे बजेट आहे, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

सर्व घटकांचा विचार; देवेंद्र फडणवीस
केंद्राचा अर्थसंकल्प मोठ्या प्रमाणात रोजगार करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. राज्यांना पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक करण्यास मदत मिळेल. अर्थसंकल्पामध्ये सबसीडीच्या पलिकडचा विचार करण्यात आला आहे. तसेच कृषी क्षेत्राला डिजिटल माध्यमांशी जोडण्याचा प्रयत्न असून गावपातळीवर सहाकर क्षेत्र मजबूत होणार असल्याचा विश्‍वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

जखमेवर मीठ- ठाकरे
अर्थसंकल्पाचं कौतुक केलं असलं तरी विरोधकांनी मात्र, जोरदार हल्लाबोल केलाय. महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम आजच्या बजेटमधून केलं आहे, अशी टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केलीय.

पटोलेंचा निशाणा
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ट्वीट करून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. अच्छे दिनसे जनता बेहाल, मोदी सरकार खुशाल. अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवणारे मोदी सरकार, असे ट्वीट नाना पटोले यांनी केले आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी देखील टीका केलीय.

महाराष्ट्रावर अन्याय- दानवे
बजेट महाराष्ट्र सरकारवर अन्याय करणारं आहे. कर्नाटक सरकारला साडे तीन हजार कोटी रूपये दिले परंतु, महाराष्ट्राकडं मात्र दुर्लक्ष केलं जातं. त्यामुळे केंद्राने नेहमीप्रमाणे सापत्न वागणूक दिली आहे, अशी टीका आंबादास दानवे यांनी केली आहे.

बजेटवर समाधानी नाही
सेंद्रीय शेतीचे तुणतुणं वाजवलं, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. रासायनिक खाताच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात कशा आणणार? बजेटमध्ये डेअरी आणि पोल्ट्रीसाठी तोकडी तरतूद… या देशातील केवळ चार टक्के लोकांनाच हमीभाव मिळतो… शेतीसाठी सरकार काय करतंय? भरड धान्य शेतकर्‍याला परवडतं का? उसाचा एफआरपी प्रमाणे हमीभाव कायदेशीर करा. ऊस वजन करणारे काटे डिजिटल करण्याची मागणी होतं नाही. तर मग प्रत्यक्ष डिजिटलायझेशन होनार का? कापूस उत्पादकसांठी नवनवीन बियाणे संशोधन कारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेला माल साठवून ठेवण्यासाठी गोडाऊन उपलब्ध नाहीत. किमान हमीभाव कायदा करावा तरच शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटतील, असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.