272 पैकी काही शाळांच्या 500 मीटर परिसरात एनर्जी ड्रिंकची विक्री
शासनाच्या बंदीला हरताळ, कारवाईची मागणी
। पनवेल ग्रामीण । प्रतिनिधी ।
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने शाळा व शैक्षणिक संस्थांच्या 500 मीटर परिसरात ‘स्टिंग’सह एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. मात्र पनवेल महापालिका क्षेत्रातील काही शाळांच्या 500 मीटर परिसरात बंदी असतानाही एनर्जी ड्रिंकची विक्री होत असल्याचे प्रत्यक्ष निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कितपत होत आहे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात एकूण 272 शाळा आहेत. यामध्ये 51 जिल्हा परिषद शाळा, 11 पनवेल महापालिकेच्या शाळा आणि 210 अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये सुमारे 1 लाख 75 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. जुलै 2026 मध्ये या सर्व शाळांचा प्रशासकीय कारभार महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या थेट नियंत्रणाखाली आणण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
सर्व 272 शाळांच्या परिसरात नियमभंग होत असल्याचा दावा नाही. मात्र काही शाळांच्या आसपास असलेल्या दुकानांमध्ये बंदी असतानाही एनर्जी ड्रिंकची विक्री होत असल्याचे आढळून आले आहे. शाळा सुटण्याच्या वेळेत विद्यार्थ्यांची या दुकानांमध्ये गर्दी होत असल्याने अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना ही पेये सहज उपलब्ध होत आहेत.
एनर्जी ड्रिंकमध्ये कॅफिन आणि साखरेचे प्रमाण अधिक असू शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून शासनाने शाळांच्या परिसरात अशा पेयांच्या विक्रीवर निर्बंध घातले आहेत. मात्र बंदीच्या क्षेत्रातच विक्री होत असल्याचे आढळून आल्याने संबंधित यंत्रणांच्या तपासणी आणि अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पनवेल महापालिकेच्या शिक्षण विभागावर महापालिका क्षेत्रातील शाळांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे. महापालिकेच्या अधिकृत माहितीनुसार शिक्षण विभाग प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था, शाळांचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण तसेच विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक सुविधा पाहतो.
अचानक तपासणीची मागणी
पनवेल शहर, नवीन पनवेल, खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजा आदी परिसरातील शाळांच्या आसपास अन्न व औषध प्रशासनाने अचानक तपासणी मोहीम राबवावी. ज्या ठिकाणी नियमभंग प्रत्यक्ष आढळून आला आहे, त्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच उर्वरित शाळांच्या परिसरातही नियमित तपासणी करून विद्यार्थ्यांना बंदी असलेली एनर्जी ड्रिंक सहज उपलब्ध होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे. 272 शाळा आणि सुमारे 1.75 लाख विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असल्याने शासनाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आता प्रशासनावर आहे.